अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध सरकारको कडा कदम, दुई लाखभन्दा बढी अवैध वेबसाइट र एपमाथि प्रतिबन्ध
अनलाइन जुवा र डिजिटल ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले दुई लाखभन्दा बढी अवैध वेबसाइट तथा एपमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
काठमाडौँ । नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको डिजिटल सट्टेबाजी र गैरकानुनी वित्तीय ठगीलाई रोक्न सरकारले आफ्नो उपस्थिति कडा बनाएको छ। इन्टरनेटको दुरुपयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अवैध गतिविधिमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यका साथ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई लाखभन्दा बढी शंकास्पद वेबसाइट तथा मोबाइल एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नेपाली नागरिकलाई ठगी र अनलाइन जुवाको जालोमा पार्ने क्रम बढेपछि नियमनकारी निकायले यस्तो कदम चालेको हो।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको विशेष कार्ययोजना अन्तर्गत अनलाइन ठगी र सट्टेबाजी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्ता अवैध प्लेटफर्महरू पहिचान गरी तत्काल बन्द गराउने जिम्मेवारी दिइएपछि नियामक निकायले निगरानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको देखिन्छ।
सुरुआती चरणमा केही मुख्य वेबसाइटहरू बन्द गरिए पनि सञ्चालकहरूले नयाँ नाम र फरक वेब ठेगाना प्रयोग गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने चुनौती देखिएको थियो।
विशेष गरी फिफा विश्वकप जस्ता ठूला खेलकुद प्रतियोगिताका बेला अनलाइन सट्टेबाजी ह्वात्तै बढ्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै यस मामिलामा चासो देखाएको थियो।
सोही अवधिदेखि सुरु गरिएको विशेष कारबाही अभियान अन्तर्गत हालसम्म दुई लाख २३ हजारभन्दा बढी एप र वेब ठेगानाहरू अवरुद्ध पारिएको छ। खेलकुदको नाममा सर्वसाधारणको धनराशी अवैध रूपमा बाहिरिन नदिन सरकारले छुट्टै टोली नै बनाएर अनुगमन थालेको थियो।
यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। शंकास्पद गतिविधि सञ्चालन हुने बित्तिकै सेवा प्रदायकहरूमार्फत ती वेब ठेगानाहरू तत्कालै ब्लक गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
यद्यपि, एउटा प्लेटफर्म बन्द गर्नासाथ उस्तै प्रकृतिको अर्को नयाँ सञ्जाल खडा हुने भएकाले यो नियन्त्रण कार्य निकै जटिल र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया बनेको छ।
नयाँ-नयाँ नाममा खुल्ने यस्ता अवैध सञ्जालहरूलाई पहिचान गर्न प्राधिकरणले अत्याधुनिक प्रविधिको सहारा लिएको छ। ‘थ्रेट इन्टेलिजेन्स टुल’ को प्रयोग गरी शंकास्पद वेबसाइटहरू खोज्ने र तिनीहरूलाई इन्टरनेटको पहुँचबाट हटाउने कार्य भइरहेको छ।
प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल सुरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजाने र अवैध वित्तीय गतिविधि हुन नदिने रणनीतिमा नियामक निकाय जुटेको छ।
