टेण्डर विज्ञापन रोक्ने कानूनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुग्यो मुद्दा, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन असंवैधानिक भएको जिकिर

छापा माध्यमलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत गरिएको टेण्डर विज्ञापनको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नयाँ कानुनी लडाइँ सुरु भएको छ।

काठमाडौँ । ठेक्कापट्टाका प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउने परम्परागत माध्यमलाई किनारा लगाउँदै सरकारले कानुनको काखी च्यापेर मिडिया जगतमाथि घुमाउरो आर्थिक नाकाबन्दी कसेको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा हालै गरिएको संशोधनले राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन छाप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई खोसेर केवल वेभसाइटमा सीमित गरिदिएको छ। अध्यादेशको बाटो हुँदै संसद्बाट समेत पास भएर असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको यो कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

यही असंवैधानिक प्रावधानले छापा माध्यमलाई निषेध गरेको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

यसअघि जेठ १२ गते सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध दायर भई संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको मुख्य रिटकै पूरकका रूपमा यो निवेदन दर्ता गराइएको हो। संसद्ले अध्यादेशलाई कानुनको रूप दिएको आधिकारिक जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेसँगै यो नयाँ कानुनी कदम चालिएको हो।

विभेदकारी निर्णय ?

राज्यले विज्ञापन वितरणमा देखाएको दोहोरो चरित्र र विभेदकारी नीतिको पर्दाफास यसअघि नै अदालतको इजलासबाट भइसकेको मुद्दाका पक्षधरहरुको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गराउँदै सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने परिपत्र जारी गरिएको थियो।

तर, त्यस प्रकारको एकद्वार नीति र विभेदपूर्ण अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते नै खारेज गरिदिएको थियो। अदालतले विभेदको अन्त्य गरिदिँदा पनि सरकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐनको नयाँ संशोधनलाई ढाल बनाएर छापा माध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम नरोकेको पीडित पक्षको जिकिर छ।

अदालतको आदेशको समेत अपहेलना हुने गरी कानून संशोधन गरेर राज्यले पत्रपत्रिकालाई दिइने टेण्डर विज्ञापन रोक्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुसरह भएको भन्दै यो लडाइँ अब अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास पीडित पक्षका अधिवक्ताहरुले व्यक्त गरेका छन् ।