दिल्ली उच्च अदालतको आदेशसँगै भारतको पेटिएम पेमेन्ट्स बैंक खारेज

काठमाडौं । भारतको पेटिएम पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेडलाई औपचारिक रूपमा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। दिल्ली उच्च अदालतले बैंकलाई कानुनी रूपमा विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

यसअघि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नियामकीय मापदण्ड पालना नगरेको तथा निक्षेपकर्ताको हितविपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सन् २०२६ अप्रिलमा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकको बैंकिङ लाइसेन्स रद्द गरेको थियो। लाइसेन्स रद्द गरेसँगै बैंकलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न अदालतको अनुमति माग्ने निर्णय पनि आरबीआईले गरेको थियो।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दिल्ली उच्च अदालतले सन् २०२६ जुलाई ८ र जुलाई २२ मा जारी आदेशमार्फत भारतको ‘बैंकिङ रेगुलेसन ऐन, १९४९’ तथा ‘कम्पनी ऐन, २०१३’ अन्तर्गत बैंकको लिक्विडेसन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

आरबीआईका अनुसार अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)का पूर्व प्रमुख महाप्रबन्धक गिरीकुमार एम. नायरलाई पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकको आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त गरेको छ। उनलाई बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दायित्व फर्छ्योट तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।

पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकमाथि आरबीआईले यसअघि पनि पटक–पटक नियामकीय कारबाही गरेको थियो। सन् २०२२ मा बैंकलाई नयाँ ग्राहक थप्न रोक लगाइएको थियो भने सन् २०२४ मा नयाँ निक्षेप , क्रेडिट तथा टप–अप जस्ता सेवामा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

यस्ता नियामकीय हस्तक्षेपपछि पनि बैंकले नियमको पूर्ण पालना गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अन्ततः लाइसेन्स रद्द गरिएको र अहिले अदालतको आदेशसँगै बैंक खारेजी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको आरबीआईले जनाएको छ।

सन् २०१५ मा बैंकिङ लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि पेटिएम पेमेन्ट्स बैंक भारतकै सबैभन्दा ठूलो पेमेन्ट्स बैंकमध्ये एकका रूपमा स्थापित भएको थियो। यो भारतको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्थ्यो।