सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलन र अनसन रोकियो

काठमाडौं । नेपाल सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितहरूले आन्दोलन तथा आमरण अनसनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन्।

शुक्रबार साँझ अर्थ मन्त्रालयमा सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि पाँचबुँदे सहमति भएको थियो।

सम्झौताअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कार्यान्वयन योजना तयार गरिनेछ। सो योजनासहित आवश्यक सिफारिस १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने सहमति भएको छ।

दुवै पक्षबीच समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र व्यावहारिक समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्ने समझदारी पनि भएको छ।

सहमतिमा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।

यस्तै, ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीत हुने गतिविधि जस्तै ऋणीलाई मानसिक वा शारीरिक दुःख दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कार्यमा संलग्नमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका थिए। समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यले निर्वाह गरेका थिए।