अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबीच छलफल : उत्पादनशील कर्जा लगानीमा जोड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग अर्थतन्त्रका चुनौती, नीतिगत सुधार र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरेका छन्। उक्त छलफलमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख प्राथमकिता बन्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिएका छन्।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई नियमित अन्तरसंस्थागत बैठक मात्र नभई नेपालको आर्थिक सुधारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। उनले विगतका नीतिगत निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै ती निर्णयहरूले अपेक्षित परिणाम किन दिन सकेनन् भन्ने विषयमा गम्भीर आत्ममूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए।

निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह किन घट्यो ? बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दाबढ्दै पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा किन पर्याप्त रूपमा प्रवाह हुन सकेन ?, पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध किन कमजोर रह्यो ? उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको वाग्लले बताए। यिनै विषयले आगामी आर्थिक नीतिको दिशा तय गर्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्रीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक सुधार र संरचनागत परिवर्तनको स्पष्ट मार्गचित्र अघि सारेको उल्लेख गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले मौद्रिक नीतिले सरकारका सुधार कार्यक्रमलाई कसरी थप सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा खुला छलफलको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे।

बैठकमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने उपाय, पुँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ क्षेत्र र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण, मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारी समन्वय तथा डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र वैकल्पिक वित्तीय साधनको विकासका विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको थियो।

‘असम्भव’ होइन, ‘कसरी सम्भव बनाउने?’ भन्ने सोच आवश्यक

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक संस्थामा रहेको ‘यो सम्भव छैन’ भन्ने कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रणमा सीमित नभई उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ।

उनले नियामक निकायहरूले आफ्ना नीतिले नवप्रवर्तनलाई सहज बनाइरहेका छन् वा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ‘यो गर्न सकिँदैन’ भन्दा ‘यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ?’ भन्ने दृष्टिकोणका साथ काम गर्न आग्रह गरे।

अर्थमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायी तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँगको छलफलबाट निजी क्षेत्रको प्रमुख अपेक्षा नयाँ सुविधा मात्र नभई नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट निर्णय र समयमै कार्यान्वयन रहेको निष्कर्षसमेत सुनाए। उनले लगानीको वातावरण सुधार गर्न यिनै पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले सरकारले कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउँदै सुधार प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै अब मौद्रिक नीतिको पक्षबाट पनि समान प्रतिबद्धता र गति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने,‘सरकारका तर्फबाट सुधारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अब मौद्रिक पक्षबाट पनि त्यही गति, त्यही स्पष्टता र त्यही प्रतिबद्धता आवश्यक छ।’

साथै, उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई देशको आर्थिक रूपान्तरणमा साझेदार संस्थाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्रीले वाग्ले कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफल औपचारिकतामा सीमित नरहने र उठेका सुझावलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए।