अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रूपैयाँको रोयल्टी तथा दस्तूर बक्यौता उठाउने प्रक्रियाले अब भने मूर्त रूप लिने देखिएको छ।

नियमनकारी निकाय र व्यवसायीबीच लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको यो बेरुजु तथा कर विवादलाई एकैपटक किनारा लगाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गृहकार्य तीव्र पारेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएको यो विषयमा सरकार अब कुनै पनि सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।

यसैबीच, बक्यौता विवाद र लाइसेन्स नवीकरणको जटिलतामाथि छलफल गर्न सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीबीच मन्त्रालयमा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को शुल्क कुनै पनि हालतमा छुट नहुने र जसरी पनि असुल गरिने स्पष्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय तहबाटै यस आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार सुधार वर्षका रूपमा परिभाषित गरिएको भन्दै कानुनको पालना अनिवार्य सर्त रहेको उनले दोहोर्याए । यद्यपि, यदि कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई राज्यका निकायबाट अन्यायपूर्ण ढङ्गले कर निर्धारण गरिएको पाइएमा त्यसको पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ।

तर, कानुनले तोकेको दायित्वलाई विभिन्न बाहना देखाउँदै अनिश्चितकालसम्म पन्छाउने छुट कसैलाई नभएको उनले प्रस्ट पारे।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने बक्यौता रकम चुक्ता नगरेसम्म कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अडान कायम राखेको छ। लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा बैंकिङ कारोबार, नयाँ पूर्वाधार विस्तार र दैनिक व्यावसायिक सञ्चालनमै गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गर्दै आएका छन्।

अधिकांश आईएसपीहरूले पछिल्लो पाँच वर्षसम्मको रोयल्टी, आरटिडिएफ शुल्क र सेवा शुल्क एकैपटक चुक्ता गर्न आर्थिक रूपमा असम्भव रहेको भन्दै यसलाई किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

छलफलका क्रममा सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूले ग्राहकबाट प्रत्यक्ष रूपमा असुल नै नगरेको वा गर्न नपाएको रकममा समेत अनुचित ढङ्गले कर तथा जरिवाना जोडेर बिल काटिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत भएको कर निर्धारणमा पुनः निर्धारण (रि-असेसमेन्ट) को माग समेत गरेका छन्।

प्रचलित अडिट गरिएको वित्तीय विवरणभन्दा बाहिर गएर अतिरिक्त दस्तूर तथा ब्याज थोपरिएको भन्दै व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन्।

नेपालमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवाको बजारमा अत्यधिक कम्पनीहरूको भिडका कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि अनपेक्षित अराजकता र नियमनमा चुनौती बढेको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ।

बजारमा धेरै वटा कमजोर र आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लागेका कम्पनीहरू हुनुभन्दा सीमित तर वित्तीय रूपमा सबल र सक्षम सेवा प्रदायकहरू मात्र टिकिरहनु उपभोक्ता र राज्य दुवैको हितमा हुने भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले कम्पनीहरूलाई मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) को बाटो रोज्न आग्रह गरे।

हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने नियमित करबाहेक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गएको छ। पटकपटकको ताकेता र दूरसञ्चार प्राधिकरणको परिपत्रलाई अटेर गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई अब सरकारले कस्तो व्यावहारिक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भन्ने विषय अझै पेचिलो छ ।