एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुलेको पुष्टि भएपछि एभरेष्ट मार्टलाई २ लाख जरिवाना
काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी रकम लिएर सामान बिक्री गरेको पाइएपछि काठमाडौंको ठहिटीस्थित एभरेष्ट मार्ट स्टोर प्रालिलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
विभागका अनुसार नियमित बजार अनुगमनका क्रममा उक्त स्टोरले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लंघन गर्दै एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि कानुनबमोजिम आर्थिक जरिवाना गरिएको हो।
विभागले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बजारमा मूल्य अनुशासन कायम राख्न नियमित रूपमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ।
यसैबीच, अनुगमनका क्रममा गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। विभागले कम्पनीलाई व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कागजात, साउन १ गतेयताको ग्यास बिक्री विवरण तथा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी बिलसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन भनेको छ।
त्यसैगरी, हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिविरुद्ध टेलिभिजनको डिस्प्ले सम्बन्धी उजुरीमा वारेन्टी अवधिभित्रै मर्मत सम्पन्न भएको पुष्टि भएपछि विभागले सामान्य निर्देशन दिएर विषय टुंग्याएको जनाएको छ।
मनकामना आर.एस. जेभीलाई एमआरपी लेबल भएका वस्तु मात्रै बिक्री गर्न, प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न तथा भोजनालय र भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ।
खेमदेवी स्टोरले विभागले मागेका कागजात पेस गरेपछि ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन, नियमित तथा सहज रूपमा बिक्री–वितरण गर्न र प्रत्येक कारोबारमा बिल जारी गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तथा गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालि (अनामनगर)लाई ग्यासको समानुपातिक र विवादरहित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जेरो टु टेन प्रालिविरुद्ध परेको उजुरीमा उपभोक्तालाई सामान फिर्ता गरी रकमसमेत फिर्ता गरेको कागजात पेस भएपछि आवश्यक परे विभागमा उपस्थित हुन र एमआरपी लेबल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
यसै क्रममा विभागले न्यौपाने स्टोरलाई खरिद–बिक्रीसम्बन्धी बिल तथा नापतौलका अभिलेख व्यवस्थित राख्न र उपभोक्ताले सजिलै देख्ने गरी मूल्यसूची प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, श्री बीआईईटीलाई भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले सचेत गराएको छ।













