राहदानी ऐन संशोधनको तयारी, दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी प्रावधान प्रस्ताव

विदेश जाने नेपालीको बढ्दो चाप र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै राहदानी वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सेवाग्राहीमैत्री र दुरुपयोगमुक्त बनाउन सरकारले संसद्मा नयाँ संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ।

काठमाडाैँ । सरकारले राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ संसद्मा नयाँ कदम चालेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ संशोधन विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यापार र अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशिने नेपाली नागरिकको संख्या निरन्तर बढेसँगै विद्यमान कानुनमा रहेका अपूर्णताहरू हटाउन यो विधेयक अपरिहार्य बन्न पुगेको हो। यसअघि गत साउन १४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयक औपचारिक रूपमा छलफलका लागि संसद्मा प्रवेश गरेको छ।

हाल प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐन, २०७६ का केही प्रावधानहरू समयानुकूल नभएका कारण तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको सरकारको भनाइ छ।

विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका नवीनतम मान्यता र मापदण्डहरूसँग नेपाली कानुनलाई सामञ्जस्य, बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको मन्त्री खनालले बताएका छन्। नयाँ संशोधनले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई कागजी झन्झटमुक्त बनाउँदै पूर्ण रूपमा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

कूटनीतिक र अस्थायी राहदानीमा देखिएका द्विविधा हट्ने

प्रस्तावित विधेयकमा राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियासँगै कूटनीतिक, विशेष र अस्थायी राहदानीको प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने कानुनी आधार तयार पारिएको छ।

विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली नाबालकहरूलाई कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत अस्थायी राहदानी जारी गर्दा व्यवहारमा देखिने गरेका व्यावहारिक जटिलता र समस्याहरूलाई नयाँ व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नेछ।

यसले राहदानी रद्द गर्ने, नयाँ जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने जस्ता प्रक्रियामा हाल कायम रहेको कानुनी द्विविधालाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राहदानी वितरण प्रक्रियालाई मात्र नभई यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि कसूर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समसापेक्ष बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ। राहदानी जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय कागजातको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले दण्डित गर्न कानुनी व्यवस्थालाई थप कसिलो बनाइएको छ।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयहरूलाई नियमित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न यो कानुन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिइएको छ।