देशभर सबैभन्दा बढी हुने अपराध बैंकिङ कसूर : एकै वर्षमा झण्डै १३ हजार मुद्दा

काठमाडौं । नेपालमा अपराधको प्रकृति पछिल्ला वर्षमा परिवर्तन हुँदै गएको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ। परम्परागत रूपमा चोरी, डकैती तथा हिंसात्मक घटनालाई प्रमुख अपराधका रूपमा हेरिँदै आए पनि पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका कसुर प्रहरीको अभिलेखमा अगाडि देखिन थालेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर सबैभन्दा धेरै मुद्दा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत दर्ता भएका छन्। उक्त अवधिमा बैंकिङ कसुरका १२ हजार ९५० वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका हुन्।

यो संख्या सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकताविरुद्धका ८ हजार ७०७ मुद्दा भन्दा ४ हजारभन्दा बढी हो। त्यस्तै, सोही अवधिमा आत्महत्याका ६ हजार १९७ घटना प्रहरी अभिलेखमा आएका छन्।

सबैभन्दा बढी हुने अपराध बैंकिङ कसूर भएकाले बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित अपराधको विस्तारलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

अपराधको केन्द्र आर्थिक कारोबारतर्फ

प्रहरीको तथ्यांकले समाजमा देखिने अपराधसँगै वित्तीय कारोबारमा आधारित कसुर पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै चेक, कर्जा, भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय सेवासँग जोडिएका विवाद प्रहरीसम्म पुग्ने क्रम बढेको हो।

यसले अपराधको स्वरूप पनि समयसँगै बदलिँदै गएको देखाउँछ। पहिले सार्वजनिक स्थानमा हुने चोरी, लुटपाट वा हिंसाका घटना बढी चर्चामा आउने गरे पनि अहिले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कसुरले प्रहरीको कामको ठूलो हिस्सा ओगट्न थालेका छन्।

बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्ने घटनामा पर्याप्त रकम नभएको खाताबाट चेक जारी गर्ने, कर्जा लिएपछि भुक्तानी नगर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिन गलत विवरण वा कागजात प्रयोग गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने विभिन्न गैर कानूनी गतिविधि समेटिन्छन्।

डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय कारोबारको विस्तारसँगै नयाँ प्रकारका वित्तीय विवादसमेत थपिँदै गएका छन्। बैंकिङ पहुँच र डिजिटल कारोबार बढ्नु आर्थिक गतिविधिका लागि सकारात्मक भए पनि वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट कानुनी समस्या सिर्जना हुने जोखिम पनि बढेको छ।

अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय

बैंकिङ कसुरका मुद्दाको संख्या उच्च हुनु प्रहरी प्रशासनको मात्र विषय होइन। यसले व्यवसायिक वातावरण, ऋण असुली, वित्तीय अनुशासन र कारोबारमा रहेको आपसी विश्वासमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।

विशेषगरी व्यवसायमा नगद प्रवाहको समस्या, बिक्रीमा आएको सुस्तता तथा कर्जा भुक्तानीमा देखिने कठिनाइले चेक तथा ऋणसम्बन्धी विवाद बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै, नियतवश गरिने ठगी र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोगले पनि बैंकिङ कसुरका घटना थप जटिल बनाउँछन्।

मुद्दा बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली, कानुनी प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र खराब कर्जा नियन्त्रणमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम बढेको अवस्थामा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको आम्दानी, भुक्तानी क्षमता र धितोलगायतका विषयमा अझ कडा मूल्यांकन गर्न सक्छन्। यसको असर कर्जा विस्तारमा समेत पर्न सक्छ।

कडा कानुन हुँदाहुँदै नियन्त्रण किन चुनौतीपूर्ण ?

बैंकिङ कसुर नियन्त्रणका लागि नेपालमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ। चेक अनादरलगायतका कसुरमा पनि कानुनी कारबाही र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ ले न्यूनतम ३ महिना देखि अधिकतम १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ।तर कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि मुद्दाको संख्या उच्च रहनुले समस्या केवल कानुनको अभावमा नभएको देखाउँछ।

व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिने आर्थिक दबाब, कमजोर वित्तीय अनुशासन, भुक्तानी क्षमताभन्दा बढी दायित्व लिने प्रवृत्ति तथा नियतपूर्वक हुने ठगीलाई यसको पछाडिका सम्भावित कारणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। त्यसैले बैंकिङ कसुर नियन्त्रणका लागि कारबाहीसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार र वित्तीय अनुशासन सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

बैंकिङ कसुर घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय, व्यवसायी र सेवाग्राहीबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। चेक जारी गर्दा खातामा पर्याप्त रकमको सुनिश्चितता गर्ने, ऋण लिँदा वास्तविक भुक्तानी क्षमताको मूल्यांकन गर्ने तथा डिजिटल कारोबार गर्दा सुरक्षाका उपाय अपनाउनेजस्ता सामान्य सावधानीले पनि जोखिम घटाउन सक्छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहअघि ग्राहकको जोखिम मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, वित्तीय साक्षरता बढाउने, डिजिटल कारोबारमा सुरक्षा सचेतना विस्तार गर्ने र नियतपूर्वक वित्तीय अपराध गर्नेहरूमाथि प्रभावकारी तथा समयमै कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित अपराधलाई अब परम्परागत अपराधसरह नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था देखाएको छ। एक वर्षमै १२ हजार ९५० बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता हुनु वित्तीय प्रणालीमा देखिएको जोखिमको महत्वपूर्ण संकेत हो। वित्तीय अनुशासन, कानुनी कार्यान्वयन र कारोबारप्रतिको विश्वास मजबुत बनाउन नसकिए बैंकिङ कसुरको बढ्दो प्रवृत्ति आगामी दिनमा बैंक तथा समग्र अर्थतन्त्रका लागि थप चुनौती बन्न सक्नेछ।