हायर पर्चेज कम्पनीको मनपरीमा ब्रेक, अब जथाभावी ब्याज र शुल्क असुल्न बन्देज

केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा कडा नियमन लागू गर्दै सेवा शुल्कमा अधिकतम १ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ भने जथाभावी हुने ब्याजदर र पेनाल असुलीमा पूर्ण रोक लगाएको छ।

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हायर पर्चेज कम्पनीहरूको भूमिकालाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।

लामो समयदेखि सेवाग्राहीहरूले उच्च सेवा शुल्क र मनपरी ब्याजदरको गुनासो गर्दै आएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यो संशोधित व्यवस्थाले सवारी कर्जा बजारमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो मनोमानी ढङ्गले शुल्क असुल्ने र एउटै ब्राण्ड केन्द्रित लगानी गर्ने गरेका कारण ऋणीहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कर्जा लगानी गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा सेवाग्राहीलाई कर्जा प्रक्रियामा थप राहत पुग्नेछ।

त्यस्तै, ब्याजदर निर्धारणमा पनि कम्पनीहरूको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गरिएको छ। अब कम्पनीहरूले आफ्नो कोषको लागत अर्थात कस्ट अफ फण्डको आधारमा मात्र ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ। जसमा स्वपुँजीको लागत र ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधार मान्नुपर्नेछ भने सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ गर्न पाइने छैन।

समयमा किस्ता तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि लिइने पेनाल ब्याजमा पनि स्पष्ट अंकुश लगाइएको छ। अब कम्पनहरूले वार्षिक २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन पाउने छैनन् भने विलम्ब भएको साँवा रकममा मात्र सो ब्याज गणना गर्नुपर्नेछ। पेनाल ब्याजमा पनि फेरि ब्याज जोडेर असुलउपर गर्न पाइने छैन।

नयाँ व्यवस्थाले सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने सीमा तोकेको छ। यसअघि पहुँच र मनपरीका आधारमा हुने लगानीलाई यसले व्यवस्थित बनाउनेछ।

यसैगरी, बजारमा एकाधिकार अन्त्य गर्नका लागि कुनै पनि हायर पर्चेज कम्पनीले अब एउटा मात्र ब्राण्डका सवारी साधनमा मात्र लगानी गर्न नपाउने र अनिवार्य रूपमा बहुब्राण्डमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ। एउटै ग्राहक वा समूहलाई भने कम्पनीको खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन।

वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने क्रममा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारी कर्जा लिँदा ऋणीले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यसले अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ।

त्यसैगरी, कम्पनीहरूको वित्तीय सुदृढताका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र आफ्ना खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी सापटी लिन नपाउने कडा प्रावधान समेत लागू गरिएको छ।

उक्त व्यवस्थाकाे कागजात हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु हाेला ।