हदबन्दीको कानुनी पासोमा २ हजार घर–फ्ल्याटको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकियो

काठमाडौं । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब २ हजार घर, फ्ल्याट तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिएको छ। रियल इस्टेट कम्पनीले विकास गरी बिक्रीका लागि सम्झौता गरेका सम्पत्तिसमेत कानुनी अड्चनका कारण खरिदकर्ताको नाममा पास हुन नसक्दा व्यवसायी र ग्राहक दुवै समस्यामा परेका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानका कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजनासमेत बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको जनाएको हो।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा देखिएमा मालपोतको अनलाइन प्रणालीबाटै कारोबार रोक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। उनका अनुसार त्यसअघि मालपोत कार्यालयबाट रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुसार एउटै लिखतबाट ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो।

लोहनीका अनुसार करिब २५ देखि ३० वटा कम्पनीले विकास गरेका ५ हजार हाराहारी युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री वा बैना भइसके पनि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन बाँकी छन्। यसले खरिदकर्ताको रकम र व्यवसायीको लगानी दुवै लामो समयदेखि अड्किएको उनले बताए।

सम्पत्ति आफ्नो नाममा पास हुन नसक्दा बैना वा पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेका ग्राहक समस्यामा परेका छन्। अर्कोतर्फ व्यवसायीले परियोजनाका लागि लिएको बैंक कर्जाको ब्याज निरन्तर तिर्नुपरेको महासंघको भनाइ छ। समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नसक्दा ग्राहकले उजुरी गर्ने तथा व्यवसायीमाथि ठगीको आरोपमा कानुनी कारबाहीको जोखिमसमेत बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) मा हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले त्यस्तो जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्ने रियल इस्टेट कम्पनीसमेत प्रभावित भएको महासंघको दाबी छ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर व्यवस्थित आवास विकास गरिरहेका कम्पनीलाई हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानबाट व्यवहारिक रूपमा छुट दिने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले निर्माण सम्पन्न भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र हदबन्दीका कारण रोकिएका कारोबार तत्काल खुलाउनुपर्ने बताए।

महासंघले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ। महासंघका अनुसार अर्थनीति, कानुनी जटिलता र मौद्रिक नीतिका कारण पछिल्लो समय रियल इस्टेट क्षेत्र दबाबमा परेको छ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ ल्याउन महासंघले माग गरेको छ। त्यस्तै, प्लानिङ परमिट प्रणालीलाई सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ सञ्चालनको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक हुने संशोधनले कित्ताकाट तथा जग्गा दर्तामा अन्योल बढाएको भन्दै महासंघले यसलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थित गर्नसमेत माग गरेको छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ। घरजग्गा खरिदकर्तालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

महासंघले घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत करसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरी रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ।

महासंघका अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजनाको बिक्री तथा हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, कर संरचना पुनरावलोकन गर्ने र जग्गा प्रशासनलाई सरल बनाउने हो भने रियल इस्टेट क्षेत्र पुनः आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रमा आएको सुस्तताले निर्माण सामग्री, बैंकिङ, रोजगारीदेखि सरकारी राजस्वसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने व्यवसायीहरूको जोड छ।