अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै वीरगञ्ज दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काइएको टेलिकमको आरोप

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको आरोप लगाएको छ।

टेलिकमका अनुसार वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल गर्न÷नगराउन माग गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले साउन २८ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

उक्त रिटमा अदालतले साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको टेलिकमले जनाएको छ। अदालतमा दायर ०८३–ध्इ–००८५ नम्बरको मुद्दामा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको थियो।

तर आदेश जारी भएपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी घण्टाघरनजिक रहेको दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको टेलिकमको दाबी छ। टेलिकमले भवन नापी विभागबाट तय गरिएको नक्सांकनभन्दा फरक हुने गरी भत्काइएको जनाएको छ।

अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी तोकेको र आदेशको जानकारी विपक्षीलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशन दिएको टेलिकमले जनाएको छ।

स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहे पनि एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको भन्दै टेलिकमले असन्तुष्टि जनाएको छ। आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायसँग थप समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।