सेयर बजारमा मार्जिन लेण्डिङदेखि सर्ट–सेलिङसम्मका नयाँ व्यवस्था आउँदै

काठमाडौं। नेपालको पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने बनाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

बोर्डका अनुसार पछिल्ला वर्षमा नेपालको पूँजीबजारमा संस्थागत सुधार, अनलाइन कारोबार र लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर बजारको दीर्घकालीन र गुणात्मक विकासका लागि थप आधुनिक वित्तीय उपकरण तथा कारोबार प्रणाली आवश्यक रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै सेबोनले मार्जिन लेण्डिङ्गसँगै इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट–सेलिङ्गजस्ता व्यवस्था क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ।

पहिलो चरणमा योग्य लगानीकर्ताले आफ्नो रकमसँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट ऋण लिएर शेयर तथा अन्य योग्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। यसका लागि बोर्डले मार्जिन ऋण कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ।

उक्त मस्यौदामाथि सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा छलफल भएको थियो। समितिबाट आवश्यक सुधारसहित तयार पारिएको मस्यौदा अहिले सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागिएको बोर्डले जनाएको छ।

मार्जिन लेण्डिङ्ग लागू भएपछि तोकिएका योग्यता तथा मापदण्ड पूरा गर्ने लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर धितोपत्र कारोबार गर्न पाउनेछन्। यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढाउनुका साथै दोस्रो बजारमा कारोबारको मात्रा, गहिराइ र तरलता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनले आगामी चरणमा इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो तथा आवरणयुक्त सर्ट–सेलिङ्ग जस्ता आधुनिक बजार प्रणालीलाई पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपालको पूँजीबजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारका प्रचलित अभ्याससँग अझ नजिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर मार्जिन कारोबारमा ऋणको प्रयोग हुने भएकाले लगानीकर्ताको सम्भावित जोखिम पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले ऋणको सीमा, योग्य धितोपत्र, लगानीकर्ताको मापदण्ड, जोखिम व्यवस्थापन र ब्रोकरको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्नु महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाको अध्ययनपछि आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम नियमावली तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सेबोनको तयारी छ।