एनआईएमबी प्रकरणमा सिबिफिनको ध्यानाकर्षण : व्यावसायिक निर्णयलाई फौजदारीकरण नगर्न आग्रह

काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)को धितो बिक्री प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा बैंकका केही उच्च तहका अधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले असन्तुष्टि जनाएको छ।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमार्फत सिबिफिनले बैंकिङ कानुन र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएको व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

परिसंघले बैंकको नियमित कर्जा असुली तथा धितो व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता र संस्थागत कामकारबाहीमा असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विज्ञप्तिमा बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको ‘प्रथम अधिकार’ लाई पछि ल्याइएका अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले काट्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित र पहिले नै बैंकमा धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जान्छ भन्नु कानूनसम्मत नहुने सिबिफिनको ठहर छ।

‘ऐनद्वारा प्रदत्त र पहिले नै कायम भइसकेको बैंकको धितो सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ? यस्तो अन्योलको अवस्थामा बैंकहरूले कुन कानूनमा विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाइएको छ।

सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रका प्राविधिक र व्यावसायिक निर्णयहरूको परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको स्मरण गराएको छ । यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट राय र प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेमा सोझै मुद्दा दायर गरिनुले नियामक निकायको भूमिकालाई कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट नपारी गरिने अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल गिराउने र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको छ’।

पछिल्लो प्रकरणले विशेषगरी जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधार जस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणमा गम्भीर नीतिगत संकट निम्त्याएको सिबिफिनको निष्कर्ष छ ।

यदि बैंकको सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा लगानी ठप्प हुन सक्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । सिबिफिनले भनेको छ, ‘बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन तथा अधिकारसम्बन्धी विवाद देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका हुन्छन्। यस्ता विषयलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण धमिल्याउँछ।’

अनुसन्धानका नाममा ग्राहकका सूचना, बैंकका आन्तरिक व्यावसायिक विवरण र व्यक्तिगत तथ्यहरूको गोपनीयता भंग हुन सक्नेप्रति पनि सिबिफिनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्ता संवेदनशील विवरणको कानूनबमोजिम संरक्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यो विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सिबिफिनले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गरेको छ । संविधान, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासका आधारमा यो विवादको समुचित निरूपण हुनेमा बैंकरहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन । यदि स्पष्ट रूपमा कानून बर्जित क्रियाकलाप भएको प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ तर व्यावसायिक निर्णयलाई पूर्वाग्रह राखेर फौजदारी मुद्दा बनाइनु हुँदैन।’

सिबिफिनले कानुनी शासनको पूर्ण पालना गर्दै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।