५ भदौ २०८३, शुक्रबार

राइडरको उचित आम्दानीको मागप्रति सहमत छौँ, दिगो राइड-सेयरिङका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक: पठाओ



काठमाडौँ । राइडरहरूले उठाउँदै आएको उचित भाडादर र आम्दानीको विषयलाई पठाओ नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै पठाओले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भदौ २ गते भएको छलफलमा समेत यो विषय उठेको उल्लेख गर्दै हरेक राइडरले आफ्नो श्रम, समय, लगानी र जोखिमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने कुरामा सहमति जनाएको हो।

राइडरको उचित आम्दानीसँगै समग्र राइड-सेयरिङ उद्योगलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने पठाओको भनाइ छ। भाडादरमा मात्र सीमा नतोकी बीमा सुरक्षा, चौबीसै घण्टा सहायता, आपत्कालीन टोली र प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस्ता नियम सबै प्लेटफर्ममा समान रूपमा लागू भएमा मात्रै सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने पठाओको ठहर छ।

बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा पनि राइडरको आम्दानी घटाउनुको सट्टा पठाओले आफ्नै कमिसनको हिस्सा घटाएको स्पष्ट पारेको छ। पहिले रहेको २० प्रतिशतसम्मको कमिसन प्रणालीलाई बदलेर बाइक सेवामा १२ रुपैयाँ निश्चित प्लेटफर्म शुल्क कायम गरिएको छ। ग्राहकले तिर्ने भाडामै समावेश हुने यस शुल्कभित्र राइडर तथा ग्राहकको बीमा सुविधासमेत समेटिएको कम्पनीले जनाएको छ।

राइडरको हितका लागि पठाओले क्विक रेस्पोन्स टिम र चौबीसै घण्टा कल सेन्टर सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पठाओ बेनिफिट प्रोग्राममार्फत पेट्रोल खर्चमा सहयोग, निःशुल्क बाइक सर्भिसिङ, मोबाइल डेटा, अस्पतालमा छुट, बालबच्चाको शिक्षा सहायता र एक्सिडेन्टेड बेड रेस्ट एलाउन्स जस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ।

आफ्नो भाडा संरचना २०६५ सालको यातायात व्यवस्था विभाग र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा आधारित रहेको पठाओले स्पष्ट पारेको छ। हाल राइडरहरूले राखेको प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ भाडाको माग र पठाओको हालको औसत भाडादरमा ठूलो अन्तर नरहेको कम्पनीको दाबी छ। सरकार, राइडर प्रतिनिधि र डिजिटल प्लेटफर्महरूबीच सहमति भई सबैमा समान रूपमा लागू हुने साझा दर तोकिएमा पठाओ आफ्नो भाडा संरचना संशोधन गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको छ।

पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीले राइडरको सम्मानजनक आम्दानी, ग्राहकको सुरक्षा र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारको नेतृत्वमा बन्ने स्पष्ट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए ।मा हुने हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्न कम्पनी पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।