अमेरिका–इरान तनावले कतारको अर्थतन्त्रमा धक्का, विश्व बजारमा अस्थिरताको चिन्ता

काठमाडौँ। अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो तनाव तथा स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोधले कतारको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि कतार सरकारले सरकारी खर्च घटाउने नीति अघि सारेको छ।

विभिन्न रिपोर्टका अनुसार कतारका सरकारी निकायहरूको बजेटमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ। त्यस्तै, विदेशमा दिइँदै आएको आर्थिक सहायता पनि करिब ८५ प्रतिशतले घटाइएको बताइएको छ। कतारको सरकारी आम्दानी ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास, विशेषगरी तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यातमा निर्भर रहेकाले ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधले वित्तीय दबाब बढाएको हो।

द्वन्द्वका कारण ग्यास उत्पादन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि कतारको ऊर्जा उत्पादन प्रभावित भएको बताइएको छ। त्यससँगै विश्वकै प्रमुख ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये पर्ने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधले कतारको एलएनजी निर्यातलाई थप चुनौती दिएको छ।

कतारको अर्थतन्त्र ८.६ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चालु वर्ष कतारको अर्थतन्त्र ८.६ प्रतिशतले खुम्चिन सक्ने अनुमान गरेको छ। यो खाडी सहयोग परिषद्का छ सदस्य राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकुचन हुने प्रक्षेपण हो।

यस संकटको असर कतारमा मात्र सीमित छैन। खाडी क्षेत्रका अन्य देशमा पनि ऊर्जा निर्यात, व्यापार र पर्यटनजस्ता आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेका छन्। हर्मुज जलमार्गमार्फत ठूलो परिमाणमा ऊर्जा निर्यात गर्ने कतार र कुवेत विशेष जोखिममा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्व बजारमा अस्थिरताको चिन्ता

स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वकै महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास आपूर्ति मार्गमध्ये एक हो। यसको अवरोध लामो समय कायम रहेमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार र विश्व बजारमा थप अस्थिरता आउन सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

यद्यपि, कतारसँग ठूलो वित्तीय क्षमता भएकाले तत्कालको संकट व्यवस्थापन गर्न केही आधार रहेको देखिन्छ। कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको करिब ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति सरकारका लागि महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच बन्न सक्छ।

तर अमेरिका–इरान तनाव र ऊर्जा निर्यातमा देखिएको अवरोध लामो समयसम्म जारी रहेमा कतारको सरकारी आम्दानीमा थप दबाब पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च कटौतीलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन्।