विपद्मा सरकार: आर्थिक राहत र सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासहित १० निर्णय
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : १० भदौ २०८३, बुधबार १६ : ४७ बजे
0
Shares
काठमाडौं। रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि सरकारले संकटकालीन कदम चालेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन १० बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सरकारले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दे घाइतेको निःशुल्क उपचार, निजी हेलिकप्टरसमेत परिचालन गरी उद्धार गर्ने र सञ्चार तथा विद्युत् सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १० मुख्य निर्णयहरू:
- २०८३ साल भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ।
- निःशुल्क उपचारको व्यवस्था: बाढीमा परी घाइते भएका नागरिकहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउनेछन्।
- हेलिकोप्टरसहित उद्धार परिचालन: घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूको तत्काल उद्धारका लागि नेपाली सेनाका साथै निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिने भएको छ। गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण साधन परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- राहत र बासस्थानको प्रबन्ध: घरबारविहीन भएका प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने र बस्ने उचित व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय समितिहरूले मिलाउनेछन्।
- सडक र खानेपानीको पुनःसञ्चालन: बाढीका कारण अवरुद्ध बनेका सडकहरू सञ्चालन गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
- विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिने: बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको मर्मत गरी विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
- दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन: सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका प्रभावित क्षेत्रहरूमा दूरसञ्चार सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्ने प्रबन्ध सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउनेछ।
- तत्काल आर्थिक सहायता: बाढीमा परी ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दिइने आर्थिक सहायता (राहत रकम) तत्काल उपलब्ध गराइनेछ।
- पुनर्निर्माणका लागि बजेट समन्वय: क्षति भएका सार्वजनिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
- तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा: विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम आगामी तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
