रसुवा बाढीपछि सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ? प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० मा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सरकारले तत्कालै उद्धार तथा राहत संयन्त्र सक्रिय बनाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार घटनापछि विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरी प्रभावित नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो।

प्रस्तुत छ रसुवा बाढीपछि सरकारको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ब्रिफिङ उनकै शब्दमा :

आज म विशेष जिम्मेवारीका साथ यस गरिमामय संसदको रोस्टममा उभिएको छुँ। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले क्षणभरमै हामीबाट हाम्रा आमाबुबा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू खोसेर लग्यो। यस अकल्पनीय विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मानिसहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।

आफ्नो मान्छे गुमाएर गहिरो शोकमा पर्नुभएका परिवारजनप्रति हृदयदेखि नै संवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु अनि आफ्नो मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनुभएका नागरिकहरूको पीडामा म गहिरो महसुस गरेको कुरा व्यक्त गर्दछु। यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो।

तर यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिँदा पनि एक आपसमा बिलौना गर्ने समय छैन। संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन जनतालाई हिम्मत, आड, भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यसैले दृढ सङ्कल्प, साहसका साथ यो विपत्तिमा लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन र थिएन। हामी लडिरहेका छौँ।

घटनापछि सरकारले मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि के गर्दै छ, अहिले के गरिरहेको छ र अब के गर्ने छ भन्ने बारे जानकारी म सम्मानित सदनलाई दिन चाहन्छु।

मिति २०८३ भदौ १० गते बिहान ८:४५ बजे ठीक त्यो बेला जब म यसै सदनमा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरूको जवाफ दिने तयारी गर्दै थिएँ, तर सूचना आयो रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढी आयो। त्यो खबरसँगै हामी गम्भीर बन्यौँ। तत्कालै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लियौँ र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दियौँ। तर मनमा चिसो पस्यो, के हाम्रा मान्छेहरू जोगिन भ्याउनुभयो होला भनेर।

बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो। बिहान नौ पन्ध्र बजे परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइयो। प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने बारे निर्णय गरियो।

बिहान नौ पैँतीस बजे टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मोबाइलमा सतर्कता अपनाउन सूचना पठाइयो। बिहान नौ पैँतालिस बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो। तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई पनि स्ट्यान्ड-बाईमा राख्यो।

बिहान दस बजे नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो। बिहान दस तीस बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्च एन्ड रेस्क्यु तथा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम तयार अवस्थामा राख्यौँ। काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गर्‍यौँ।

बिहान दसदेखि बिहान एघार बजे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरू संकटमा परेको र जसरी पनि खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकताका साथ प्राथमिकता राख्न निर्देशन दियौँ। थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्न समेत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थियौँ।

दिउँसो बाह्र बजेर तीस मिनेट मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचारलाई तीव्र बनाउन निर्णय गर्‍यौँ। साथै पन्ध्र वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र यस कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।

साथै घाइतेको तत्कालै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालले मिलाउने, घरनिवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थान सारी खानैबस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरुद्ध हुन पुगेका विद्युत आपूर्ति, दूरसञ्चार, सडक, खानेपानी लगायत सेवा तत्कालै सञ्चालनलाई व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत भयो।

दिउँसो एक बजे प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग छलफल गर्‍यौँ। तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग टेलिफोनमार्फत पनि जानकारी लियौँ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालै नेपाली सेनाको जोइन्ट अपरेसन कमिटी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्विक एक्सन टिम र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको र्‍यापिड एक्सन टिममार्फत सूचना सङ्कलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गर्‍यो। प्रभावित क्षेत्रमा खोजसँगै घाइतेको उद्धार गर्दै काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरु गरियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा सय बेड छुट्यायौँ। अन्य सबै ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्‍यौँ।

सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नेपाल रेडक्रस लगायत सहकार्यमा मेडिकल टिमलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटायौँ। आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि, रगत अभाव नहोस् भनेर रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब लगायतसँग समन्वय सुरु गरियो।

दिउँसो तीन बजे नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको टोली स्थल मार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा लाग्यो। त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थिति बारे निरन्तर ब्रिफिङ लिइरह्यौँ। थप आवश्यक निर्णय गर्दै गयौँ। हरसमय हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गयौँ।

राती सात बजेर चालिस मिनेट प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो। हामीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार मात्र चिन्ता थिएन, त्यस दिनदेखि घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थियो।

घटना भएको दिन बुधबार मध्यरातमै आठ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठायौँ। त्यसै दिन रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डाटा, एसएमएस सेवा निःशुल्क गर्‍यौँ।

भदौ एघार गते भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकासमन्त्री सहित टोली लिएर म आफैँ पनि स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएँ। प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित हुनुहुन्थ्यो। प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपतकालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो।

रसुवा र नुवाकोटका लागि एक-एक करोड रुपियाँ, धादिङका लागि पचास लाख रुपियाँ निकासी गर्‍यौँ। विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपतकालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो। प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दियौँ। खोज, उद्धार, उपचार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ।

त्यस दिन राति आठ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी तेह्र हजार तीन सय सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसक्नुभएको थियो। साथै, उनन्सत्तरी उडानमार्फत तीन सय एकाउन्न जनाको उद्धार गरिसकेको थियो। उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

प्रभावित पैँतिस सय जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम घर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशुली पठाइयो। काठमाडौँमा सङ्कलन भएका थप दस ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो। उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त भएका सडक प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास सुरु गरियो।

खोज तथा उद्धार

बाढी आए लगत्तै सरकारकाे टाेलीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थियौँ। संदसमा बाेल्नु केहीबेर अघिसम्म ११ हजार ९ सय ९३ जना मानिसहरूको उद्धार गरिसकेकाे पनि प्रधानमन्त्री साहले संसदमा जानकारी गराएका छन्। यद्यपी ३ हजार ९१६ जना भने भने अझै सम्पर्क बिहिर रहेकाे सरकारकाे तथ्यांक छ।

उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएका २ सय ९२ जना घाइतेमध्ये केही बेरअघिसम्म १ सय ८२ जना डिस्चार्ज भइसकेकाे र बाँकी घाइतेहरूको पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीहरू लागिरहेकाे प्रधानमन्त्रीले बताए ।

उपचार तथा राहत

सरकारले काठमाडौँबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि पनि खटाइरहेकाे छ । उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेकाे छ। साथै प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेकाे पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रवाह समेत भइरहेको छ। विपत्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग तथा त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत प्रदान भइरहेकाे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्।

हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा २६ सय ५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन् भने रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटको आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेकाे जानकारी दिएका छन्।

आर्थिक सहयोग परिचालन

नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको र यसमा सहयोग आउने क्रम बढिरहेकाे पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराएका छन्।

बुधबार अपह्रान्नसम्म मात्र राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २ सय ७० रुपियाँ जम्मा भएको छ। हिजो मात्र उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपियाँ निकासी गरिएको र त्यसमध्येबाट ६ करोड ७५ लाख रुपियाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा निकासी भइसकेको उनले जानकारी दिए।

अब उक्त कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २ सय ७० रुपियाँ मौज्दात रहेको छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७ सय २ अमेरिकी डलर जम्मा भएको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग

विपत्को यस घडीमा नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्रहरूबाट टेलिफोन, पत्राचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। यसले सरकारलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिमा लड्न बल मिलेको पनि उनले बताए।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाएको भन्दै उनले हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बाङ्गलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्याण्ड, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूके लगायतका मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरेकाे बताए।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतले पनि सहयोग गरेको र अझै कतिपय मित्रराष्ट्र र संघसंस्थाहरूले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराएका छन्।

प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापना

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएका सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्ममा ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए । यस्तै सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थलहरूमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको उनले बताए।

यता बाढीले भोटेकोशी त्रिशुली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। विद्युत उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजनामा २८१ मेगावाट र निर्माणाधीन ४ वटामा ३८० मेगावाट क्षतिग्रस्त भएकाे सरकारकाे तथ्यांक छ।

बाढीका कारण ४१३५.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुनःप्रवाह गरिरहेकाे पनि उनले जानकारी गराएका छन् । धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको उनले बताए।

जलविद्युत आयोजनामा आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको छ।

उनले भने, ‘बाढीका कारण गल्छी-बेत्रावती-रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी-मुग्लिन खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको छ। गल्छी-बेत्रावती-रसुवागढी सडकको विदुर, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको थियो। साथै पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर, परेवा भिर लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ।’

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौँदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइरहेको पनि उनले संसदमा जानकारी गराए।

बाढीका कारण ४८ वटा झुलुङ्गे पुल क्षति भएकाे, जसमा २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था रहेकाे तथ्यांक प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘गल्छी-बेत्रावती सडकको गल्छी, देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेली ब्रिज निर्माणको क्रममा छ। तादी, देवीघाट बेली ब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ। बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेली ब्रिज राख्न सम्भव देखिएकाले काम सुरु भइसकेको छ। थप २० ठाउँमा बेली ब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।’

यस्तै प्रधानमन्त्रीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन-नारायणघाट सडकको कृष्णभिर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि बताए।

शव व्यवस्थापन

सरकारले पहिचान हुन नसकेको शव कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेकाे छ ।

तर डीएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको र यी सबै डीएनए म्याचिङ पश्चात् सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। पहिचान भएका शव परिवार र आफन्तलाई जिम्मा लगाइरहेको पनि उनले बताए।

बुधबार मध्यान्नसम्म ११ सय १४ शव फेला परेकाे र जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेकाे प्रधानमन्त्रीले बताए।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

मुलुकले अचानक बेहोरेको यो ठूलो विपत्को क्षति व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुध्दै गर्दा मनमा हामीमाझ यो विपत् कसरी आइलाग्यो? भन्ने अर्काे भम्भीर प्रश्न पनि जन्मीएकाे प्रधानमन्बत्रीले बताए।

विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रको हिउँ चट्टानले हिमपहिरोबाट सृजित र यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएकाे भन्दै उनले यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपरेको जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर सङ्केत गरेको बताए।

यसका लागि सचेत रहनु पर्ने भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपत् बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनु पर्ने बेला आएको पनि उल्लेख गरे ।