१८ भदौ २०८३, बिहिबार

बैंकहरुले सीएसआरको ४०–५० प्रतिशत दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाउन सक्ने, संशोधन भयो मापदण्ड



काठमाडाैँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)का लागि छुट्याउनु पर्ने रकममध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले भोटेकोशी (त्रिशुली) नदीमा भीषण भेलबाढी आएपछि कानूनी व्यवस्था नै संशोधन गरेर यस्तो सुविधा दिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ लाई यही भदौ ११ मा संशोधन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

मार्गदर्शनको बूँदा नं. ६.३ मा प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी पीडितलाई वितरण गरिने लत्ताकपडा, खाद्यान्न, टेन्ट, भाँडालगायतका बन्दोबस्तीका सामग्रीमा हुने खर्चलाई सीएसआरमा गणना गर्न पाइने पुरानै व्यवस्था थियो ।

गत साता यसै बूँदालाई संशोधन गरी ‘पीडितको औषधोपचार, उद्वार/राहत कार्य’मा हुने खर्च समेत जोड्न पाइने बनाइएको हो । यसरी प्राकृतिक प्रकोपका पीडितको उद्धार, राहत र औषधोपचारमा हुने खर्च समेत जोड्न पाइने भएपछि बैंकहरुलाई सजिलो भएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाएको पैसा प्राथमिक रुपमा उद्धार तथा राहतमा खर्च भइरहेका कारण सीएसआरमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्वीविधा उत्पन्न भएको थियो । तर अब यस्तो समस्या नरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

यद्यपि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो उपस्थिति रहेका प्रदेशमा कम्तिमा पनि १० प्रतिशत भाग पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस आधारमा सात वटै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल भएका बैंकहरुका लागि ७० प्रतिशत पैसा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

अहिलेको बाढी मूलत: बागमती प्रदेशमा आएका कारण यस प्रदेशको १० प्रतिशत समेत मिसाउँदा कुल खर्चको ४० प्रतिशत रकम बाढी पीडितका लागि खर्च गर्नसक्ने बाटो खुल्छ ।

तर यो बाढीले गोरखा जिल्ला पनि थोरबहुत प्रभावित भएको छ भने अत्यधिक शवहरु नवलपासीको सुस्ता पश्चिममा भेटिएका छन् । यस आधारमा गण्डकी प्रदेशमा पनि यो उद्धार तथा राहतको रकम खर्च भइरहेको छ ।

यदी राष्ट्र बैंकले यो वास्तविकतालाई मध्येनजर गरेर हिसाब मिलान गर्न दियो भने सातैवटा प्रदेशमा कार्यरत बैंकहरुले पनि आफ्नो कmुल वार्षिक सीएसआर खर्चको ५० प्रतिशत रकम बाढी पीडितका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छ ।

यस्तो छ संशोधित मार्गदर्शन :