चीन–रूस नेतृत्वको सुरक्षा ब्लकमा सामेल हुन टर्की तयार भएकाे हाे ?

काठमाडाैँ । अमेरिकी नेतृत्वकाे सैन्य संगठन नेटोको सदस्य राष्ट्र टर्कीले अब चीन र रूसको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा संगठन ‘साङ्घाई सहयोग संगठन’ (एससीओ) सँगको सम्बन्धलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगानले बताएका छन्।

किर्गिस्तानको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने क्रममा विमानमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले संगठनको पूर्ण सदस्य बन्ने सम्भावनाले पश्चिमा देश वा अन्य कुनै पनि गुटसँगको सम्बन्ध नटुट्ने स्पष्ट पारे।

हाल टर्की यस संगठनमा संवाद साझेदारको रूपमा मात्र आबद्ध छ। मंगलबार बिस्केकमा आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर उनी बुधबार स्वदेश फर्किएका थिए।

कृष्ण सागरको सुरक्षा र अन्न संकट

अन्न संकट थप गहिरिन नदिन कृष्ण सागर (ब्ल्याक सी) मा हुने व्यापारिक जलमार्गको सुरक्षालाई स्थायी रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्ने संयन्त्रको आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति एर्दोगानले बताए। यसअघि नै टर्कीका परराष्ट्रमन्त्री हकन फिडानले कृष्ण सागर हुँदै सुरक्षित रूपमा अन्न निकासी गर्ने योजना तयार पारिएको जानकारी दिएका थिए।

सोही योजनाबारे टर्कीले रूस र युक्रेन दुवै पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको छ। बिस्केकमा आयोजित शिखर सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति एर्दोगान र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। क्रेमलिनका सहयोगी युरी उसाकोभका अनुसार उक्त भेटका अवसरमा नेताहरूले कृष्ण सागरको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए।

स्वदेश फर्कने क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार एर्दोगानले विशेष गरी अफ्रिकी देशहरूमा अन्न संकट फेरि देखापरेको उल्लेख गर्दै समस्याले विकराल रूप लिनुअघि नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।

कृष्ण सागरमा हुने सबै किसिमका नागरिकको सुरक्षा टर्कीका लागि अति महत्वपूर्ण रहेको र दुई देशबीचको लडाइँले नागरिक सुरक्षाका साथै व्यापारिक गतिविधि समेत बिगार्ने अवस्थामा पुग्न नहुने उनले प्रष्ट पारे।

अन्न सम्झौता र रूसको अडान

युक्रेनमा युद्ध सुरु भएलगत्तै सन् २०२२ को जुलाईमा टर्की र संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा “कृष्ण सागर अन्न पहल सम्झौता” भएको थियो। सोही सम्झौताका कारण युद्धका बाबजुद पनि करिब ३ करोड ३० लाख मेट्रिक टन युक्रेनी अन्न कृष्ण सागर हुँदै सुरक्षित रूपमा निर्यात भएको थियो।

तर, आफ्ना खाद्यान्न तथा मललगायतका कृषि उत्पादनको निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको गुनासो गर्दै रूस सन् २०२३ मा उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो।

सम्झौतालाई ब्युँताउने प्रयासबारे बोल्दै रूसी उपविदेशमन्त्री अक्षान्दर ग्रुश्कोले कृष्ण सागर अन्न सम्झौता पुन: सुचारू गर्ने कुनै आधार नरहेको मोस्कोले निष्कर्ष निकालेको बताएका छन्।