ग्यास उद्योगीलाई पाता कस्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि निजी क्षेत्रको विरोध, दोषारोपण नगर्न आग्रह

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीलाई पाता कस्ने अभिव्यक्ति दिएपछि निजी क्षेत्रले चर्को आलोचनासहित विरोध जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले एलपी ग्यास आपूर्ति व्यवस्थाका सन्दर्भमा उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘उद्योगीको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि निजी क्षेत्रबाट त्यसको तीव्र विरोध भएको हो।

विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि विपद् तथा महामारीका बेलासमेत स्रोतसाधन परिचालन गरी निरन्तर सेवा दिँदै आएको निजी क्षेत्रलाई अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने मन्त्रीले नै दोषी देखाउने, गैरजिम्मेवार र भौतिक कारबाहीको संकेत गर्ने जस्ता अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी कडा आपत्ति जनाएका छन्।

 ग्यास उद्योगीको आपत्ति

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न कालखण्डमा आइपरेका विपत्ति तथा महाविपत्तिका समयमा समेत उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन उद्योगीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गरी निरन्तर सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरेको छ।

भदौ २४ गते संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रीले ग्यास उद्योगीप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिका समयमा ग्यासको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाउन उद्योगीहरू आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक खटिरहेको अवस्थामा मन्त्रीजस्तो अभिभावकीय तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको व्यक्तिबाट गैरलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार, अमर्यादित तथा अशोभनीय अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक भएको संघले जनाएको छ। अर्को पक्षलाई दोष देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान नहुने भन्दै संघले वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघका अनुसार ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर ग्यास १५ दिनका लागि भन्दै चार महिनासम्म निरन्तरता दिइनु, संघले गत चैत १६ गते नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरी पुनः पूर्ण सिलिन्डरमा फर्काउन अनुरोध गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिनु तथा त्यसपछि पनि सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक निर्णय परिमार्जनका लागि आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिनु वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा महत्वपूर्ण विषय हुन् ।

त्यस्तै, ग्यास आयातमा पर्याप्त तदारुकता नदेखिनु, पूर्ण सिलिन्डर लागू भएपछि सिलिन्डरको मागमा अचानक वृद्धि हुनु र पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित हुनुजस्ता कारणलाई समेत वर्तमान ग्यास अभावको समग्र विश्लेषणमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

कुनै उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भए सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसमा संघ सम्बन्धित निकायसँगै रहने स्पष्ट पारिएको छ। तर, बिना प्रमाण ग्यास उद्योगीलाई दोषी देखाउने तथा भौतिक कारबाहीको संकेत दिने किसिमका अभिव्यक्ति अत्यन्त आपत्तिजनक भएको संघले जनाएको छ ।

संघले कठिन परिस्थितिमा आफ्नो मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको एलपी ग्यास सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने रहेको स्पष्ट पारेको छ । विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न तथा नेपाल सरकारका व्यवहारिक निर्देशन पालना गर्न संघ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन कठिन परिस्थितिमा सम्बन्धित निकाय, एलपी ग्यास उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सहयोग र साथप्रति संघले हार्दिक आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई दोषारोपण नगर्न आग्रह

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने तथा ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंघको धारणा छ ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको यथार्थबीच मन्त्रीज्यूबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले विपद्को समयमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको ठहर छ ।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नै सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा समेत असर पुग्न सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा समेत यथार्थपरक नभएको महासंघको स्पष्ट धारणा छ । सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले स्मरण गराउँदछ ।

कानून तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई समेत महासंघले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त नहुने महासंघको धारणा छ ।

कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा कानून निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय लिनुपर्ने महासंघको धारणा छ। नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो छ भन्ने मन्त्रीज्यू स्वयंको अभिव्यक्तिले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौतीलाई नै पुष्टि गर्दछ । यदि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समस्या छन् भने त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

निजी क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, लागत घटाउने र उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक सुधार अघि बढाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्दछ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको विषय निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको महासंघले स्मरण गराएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ । साथै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको छ । महासंघले सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै दोषारोपणभन्दा सहकार्य, विश्वास र संवादबाट मात्रै अर्थतन्त्र अघि बढ्ने जनाएको छ।