रसुवा बाढीपछिको एकीकृत पुनर्निर्माणमा सघाउने यूएनओपीएसको प्रतिबद्धता

भोटेकोशी बाढीले तहसनहस पारेको रसुवाको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।

काठमाडाैँ । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवामा पुर्याएको क्षतिको घाउमा मलम लगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले हात बढाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण सक, फर्केको यूएनओपीएसको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर सरकारसँग हातेमालो गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको हो। प्राकृतिक विपत्तिले थलिएको यस क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्रिने भएपछि स्थानीयमा आशा पलाएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र यूएनओपीएसका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जरबीच मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा यसबारे ठोस सहमति भएको हो। भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले भदौ १० को बाढीले पूर्वाधार क्षेत्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको क्षति पुर्याएको यथार्थ राखे।

उनले भग्नावशेषबाटै जीवन र विकासलाई फेरि उठाउन मन्त्रालयसहित राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू दिनरात खटिरहेको जानकारी दिए। विपद्पछिको यो घडीमा सरकार एक्लो नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको साथले पुनर्निर्माणको कामले गति लिने उनको भनाइ थियो।

जलवायुमैत्री पूर्वाधार र एकीकृत विकास

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अबका विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाइने मन्त्री लम्सालले बताए। उनले क्षतिग्रस्त त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा छरिएका कामलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत विकास योजनाअन्तर्गत खानेपानी, अस्थायी आवास र अन्य अपरिहार्य पूर्वाधारहरू निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

विपद्बाट पाठ सिकेर सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता दुवै भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

छफलका क्रममा यूएनओपीएसकी क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जरले नेपालको दीर्घकालीन र एकीकृत विकास यात्रामा संस्थागत रूपमै साथ दिने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्। उनले भनिन्, ‘हामी नेपालको यो कठिन परिस्थितिमा प्राविधिक र आर्थिक रूपमा साथ दिन तयार छौँ।’

यूएनओपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र उच्चस्तरीय प्राविधिक विशेषज्ञतालाई नेपालको पुनर्निर्माणको मास्टरप्लानसँग जोड्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला आउने वैदेशिक सहायतालाई छरिन नदिएर एकीकृत रूपमा सदुपयोग गर्न यो सहकार्यले सघाउने विश्वास लिइएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै निर्माण गर्नु पर्ने खानेपानी प्रणाली, सरकारी तथा आवासीय भवनहरू र पुल पुलेसाहरूको पुनःस्थापनाका लागि यूएनओपीएसले तत्कालै काम थाल्ने संकेत गरेको छ। आपत्कालीन राहतपछिको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको संस्थाले जनाएको छ।

उक्त महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकमा यूएनओपीएसका तर्फबाट नेपाल प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रा राडेटिक, दक्षिण एसिया बहुदेशीय निर्देशक चार्ल्स क्यालन र वरिष्ठ पूर्वाधार सल्लाहकार रिको वालेन्टालगायतका विज्ञहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। यस सहकार्यले रसुवाको पुनर्निर्माणलाई मात्र नभई नेपालको समग्र विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधारको भविष्यलाई नै नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।