सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायमै, वाग्ले भन्छन् ‘हस्तक्षेप भएको छैन’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम राखिने भएको छ।

विधेयकमा यसअघि रहेको राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाएर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर समितिमा भएको छलफलपछि उक्त व्यवस्था पुनः कायम राख्ने निर्णय भएको हो। यो निर्णयसँगै सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध तथा मौद्रिक नीतिमा सरकारको भूमिकाबारे बहस थप चर्किने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ।

शुक्रबार समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका छन्।सांसदहरूले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएपछि वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य नराखेको बताए।

‘अहिले सरकारले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन,वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतु मात्रै अर्थसचिव हुन्। अर्थसचिवले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने वा गभर्नरको निर्णय उल्ट्याउने काम गर्दैनन् र त्यसो गर्नु हुँदैन पनि’ उनले भने।

वाग्लेका अनुसार अर्थसचिवको भूमिका राष्ट्र बैंकका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने नभई वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने हो।

यसैबीच, समितिले विधेयकको दफावार छलफल पनि टुंग्याएको छ। अब अर्को बैठकमा विधेयकमाथि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा छलफल गरिनेछ। प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी छ।

त्यस्तै, समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेको चेतावनी वा नसिहत दिने सजायका कारण सञ्चालक, कर्मचारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य हुने प्रावधान संशोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा १८ संशोधन गर्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो।