सरकारले बाढी प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार आवास खर्च दिने

काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म सरकारले मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। बाढीपीडितको आवास तथा दैनिक आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ नगद सहायता पाउनेछन् । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि भने पाँचौँ सदस्यदेखि प्रत्येक थप सदस्य बराबर मासिक २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।

सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थायी घर निर्माण पूरा नहुँदासम्म प्रभावित परिवारलाई आवास भाडा तथा अन्य अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयले बाढीका कारण घरबार गुमाएका परिवारलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थायी आवास निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले त्यस अवधिसम्म प्रभावित परिवारलाई भाडा तिर्न वा अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगद सहयोग उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको हो।

अस्थायी आवासको व्यवस्था पनि उपलब्ध

प्रभावित परिवारले नगद सहायता लिनैपर्ने बाध्यता भने रहने छैन। मासिक भाडा रकम लिन नचाहने परिवारका लागि सरकारले नै स्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि उपलब्ध गराएको छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार कुन परिवारलाई कस्तो प्रकारको सहायता आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न स्थानीय तहबाट आवश्यक विवरण संकलन गरिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा तथ्यांक तथा विवरण संकलन गर्ने फाराम पठाइसकिएको छ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रभावित परिवारको संख्या, परिवारका सदस्य तथा आवासको अवस्थालगायतका तथ्यांक संकलन गरी सहायता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनसँगै दीर्घकालीन रूपमा स्थायी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणको कामलाई समेत अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ।