अख्तियारमा ३३ हजार बढी उजुरी: भ्रष्टाचारका उजुरीमा स्थानीय तह शीर्ष स्थानमा

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरेका हुन्।

प्रतिवेदन अनुसार आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुल ३३ हजार ५१९ नयाँ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको जानकारी दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार गत आवमा नयाँ दर्ता भएका ३३ हजार ५१९ उजुरीसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत कायम रहेका छन्।

भ्रष्टाचारका उजुरीमा स्थानीय तह शीर्ष स्थानमा

कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी संघीय तहसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ उजुरी अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरी अर्थात् १२.९९ प्रतिशत रहेका छन्।

संघीय तहअन्तर्गत परेका उजुरीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय प्रमुख रहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार ती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा उजुरी परेका छन्।

यस अवधिमा विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ फैसलामध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर स्थापित भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको थियो।

आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, भूमि प्रशासन र धितोपत्रलगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझावसमेत दिइएको आयोगको भनाइ छ।