भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाउन एमालेको माग

काठमाडौं। नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अधिकारसम्पन्न र सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा आएका नयाँ विवरण तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र छानबिन आयोगका अध्यक्षबाट सार्वजनिक भएका भनाइले घटनासँग जोडिएका विभिन्न पक्षबारे थप प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ।

बैठकले भदौ २४ गते भएको भनिएको ‘राज्य विध्वंश’सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानबाट सरकार पछि हट्न खोजेको र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, भदौ २३ गतेका घटनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई अभियोजन गर्ने तर सोही दिन भएको सुरक्षा कारबाहीको वास्तविकता सार्वजनिक हुन नदिने प्रयास भइरहेको एमालेको दाबी छ।

यसअघि विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसको पूर्णपाठसहित वास्तविक विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने एमालेको भनाइ छ।

पछिल्ला घटनाक्रम र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट नयाँ तथ्यहरू बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै एमालेले राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र सुरक्षा निकायबाट भएको कारबाही दुवै पक्षलाई समेटेर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय, ट्रेड युनियन र स्ववियुको अधिकार, मानव अधिकार तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताका विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरेको छ। यी विषयहरूमा सरकारको कदमले समस्या सिर्जना गर्न खोजेको एमालेको आरोप छ।

संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलप्रति समेत एमालेले असहमति जनाएको छ। संविधानका आधारभूत संरचना र मूलभूत व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने आफ्नो धारणा एमालेले दोहोर्‍याएको छ।