भारतको कर कटौतीले तेल निर्यात घट्ने जोखिम, संकटमा नेपाली उद्योग

काठमाडौँ। नेपालबाट भारततर्फ हुने वस्तु निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको खाद्य तेलको व्यापारमा भारत सरकारको पछिल्लो नीतिगत निर्णयले गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ। भारतले पाम, भटमास र सूर्यमुखी कच्चा तेलमा लाग्दै आएको आयात शुल्क भारी मात्रामा कटौती गरेसँगै नेपाली प्रशोधित तेल उद्योगहरूले पाउँदै आएको ड्युटी डिफरेन्सियल (भन्सार भिन्नताको लाभ) गुम्ने अवस्था आएको छ।

यसअघि भारतमा कच्चा तेल आयात गर्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने र नेपालबाट लैजाँदा सस्तो पर्ने भएकाले व्यापार फस्टाएको थियो। तर, भारतले नै आफ्ना उद्योगलाई सस्तोमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने भएपछि भारतीय बजारमा नेपाली तेलको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्ने र उद्योगहरूको नाफा तथा बजार हिस्सामा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने देखिएको हो।

व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै नेपालबाट १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेल भारततर्फ निर्यात भएको थियो, जसमध्ये भटमासको तेल मात्रै १ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढीको थियो।

भारतको नयाँ भन्सार शुल्क संरचना लागू भएपछि अब भारतीय उद्योगहरूलाई नै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन सस्तो पर्ने हुँदा नेपालबाट निर्यात हुने परिमाणमा भारी गिरावट आउन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यदि भारतमा नेपाली तेलको माग घटेमा त्यो उत्पादन नेपालकै आन्तरिक बजारमा थुप्रिन सक्ने र यसले उपभोक्तालाई केही हदसम्म सस्तोमा तेल पाउन राहत दिए पनि अर्कोतर्फ नेपालका ठूला निर्यातमुखी खाद्य तेल उद्योगहरूलाई भने ठूलो आर्थिक नोक्सानी र अस्तित्वको संकट सामना गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।

भारतको शुल्क कटौतीले नेपाली तेल निर्यातमा दबाब बढ्ने

भारतले सेप्टेम्बर २४ देखि लागू हुने गरी कच्चा पाम र सोयाबिन तेलमा आधारभूत भन्सार दर १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा कायम गरेको छ। त्यस्तै, कच्चा सूर्यमुखी तेलमा यसअघि लाग्दै आएको १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार हटाइएको छ। अन्य शुल्कसमेत समेट्दा कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको कुल आयात शुल्क १६.५ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झरेको छ। सूर्यमुखी तेलमा यस्तो शुल्क १६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा पुगेको छ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार भारतमा कच्चा तेल आयात गर्ने लागत घटेपछि त्यहाँका उद्योगलाई प्रशोधित तेल उत्पादनमा थप सुविधा पुग्नेछ। उनका अनुसार विगतमा नेपाल र भारतबीच कच्चा पदार्थको आयात शुल्कमा रहेको अन्तरका कारण नेपाली उद्योगले प्रशोधित तेल भारतमा निर्यात गर्दा केही लागतगत लाभ पाउँदै आएका थिए। भारतले आफ्नै उद्योगका लागि कच्चा तेलमा लाग्ने शुल्क घटाएपछि उक्त अन्तर साँघुरिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली तेलको भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धामा पर्न सक्ने अग्रवाल बताउँछन्। भारतमै उत्पादन हुने तेल तुलनात्मक रूपमा सस्तो बन्ने अवस्था आएमा नेपालबाट प्रशोधित तेल निर्यात गर्न उद्योगहरूलाई कठिन हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यसको प्रभाव निर्यातमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। भारतमा नेपाली तेलको माग घटेमा नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मात्रा पनि कम हुनसक्छ। केही अवस्थामा आयातका क्रममा रहेका कच्चा पदार्थका कारोबारसमेत प्रभावित हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ।

नेपाली तेल उद्योगको नाफा मार्जिनमा दबाब

व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालबाट भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेलको निर्यात १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। यी उत्पादनको प्रमुख बजार भारत नै रहेको छ।

यसमा पनि ठूलो बजार हिस्सा भटमासको तेलको रहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार आव २०८२/८३ मा १ खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ९३ हजार ८२३ मेट्रिक टन भटमासको तेल निर्यात भएको थियो ।

भारतको नयाँ शुल्क व्यवस्थापछि नेपाली उद्योगहरूले भारतीय बजारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा निर्यातको कुल मूल्य तत्कालै ठूलो रूपमा नघटे पनि उद्योगको नाफा मार्जिनमा दबाब पर्न सक्छ।

अग्रवालका अनुसार भारतले कच्चा तेलको आयातमा शुल्क घटाएपछि नेपालबाट प्रशोधित तेल निर्यात हुँदै आएको प्रमुख लागतगत फाइदा कमजोर भएको छ। यसले नेपाली उद्योगलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, भारतमा निर्यात हुन नसकेको प्रशोधित तेल नेपालमै बिक्रीका लागि उपलब्ध भएमा घरेलु बजारमा आपूर्ति बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यसले नेपालमा तेलको मूल्य घट्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

यसरी भारतको शुल्क नीतिले एकातर्फ नेपाली निर्यातमुखी उद्योगको लागत र नाफामा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक बजारमा तेलको आपूर्ति बढेर उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।