स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, वन क्षेत्र प्रयोगमा पनि छुट

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकाबाट आउने अर्बौंको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका महत्त्वपूर्ण विधेयक र पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।

काठमाडाैँ । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सरकारतर्फबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका निमित्त उपलब्ध गराउने भनिएको २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यस सहयोगमार्फत मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

मुलुकका प्रमुख सडक सञ्जाल तथा ऊर्जा आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन सरकारले वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी कानुनी बाटो खुलाएको छ। यसअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको व्यस्त मानिने कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

त्यसैगरी, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई अघի बढाउन पनि वन क्षेत्र उपयोगको अनुमति प्रदान गरिएको छ।

यसैक्रममा, मुलुकको सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि तालिम शिक्षालय, विभिन्न गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्टहरू निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

नागरिकका दैनिक जीवन र सेवाप्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही संवेदनशील ऐन तथा कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न विधेयकहरू अघि बढाइएको छ। पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेस गर्ने स्वीकृति दिइएको छ।

यसबाट बजारमा उपभोग हुने मासुको गुणस्तर र स्वच्छता नियमनमा थप सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि संघीय संसदमा लैजाने निर्णय भएको छ।

यसका साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई समेत समयानुकूल संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप गतिशीलता दिन सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ। उनलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवको रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी डाक्टर जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।