प्रतिनिधी सभामा नोटबन्दीको चर्चा : ५०० र १००० का नोट बन्द गर्न सभामुखबाट रुलिङ माग

काठमाडौँ। मुलुकको वित्तीय सुशासन र अर्थतन्त्र पछिल्लो समय गम्भीर मोडमा उभिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन तथा ‘ग्रे लिस्ट’को दबाबले आर्थिक क्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र राज्यलाई नै तर्साइरहेको छ।

यस्तो संवेदनशील बेला, दशकौँदेखि अनधिकृत रूपमा थुपारिएको अकुत कालो धन र राज्यको स्रोत दोहन गरेर बनाइएका अवैध सञ्जालहरू शासन व्यवस्थाकै लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन्। आर्थिक पारदर्शिताको यो जटिल बहस चलिरहँदा, देशको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने यी प्रवृत्तिहरूमाथि प्रहार गर्नुपर्ने आवाज अब संसद्को रोस्ट्रमबाटै उठ्न हुन थालेको छ।

यसै सन्दर्भमा, संसद्को बैठकमा छिमेकी मुलुक भारतको ‘नोटबन्दी’लाई सन्दर्भ बनाएर एक सनसनीपूर्ण बहस सुरु भएको छ।

अर्थतन्त्रमा थुपारिएको अशुद्ध धन र भ्रष्टाचारीहरूको दुष्चक्रलाई एकै झट्कामा तोड्नका लागि नेपालमा पनि ठूला दरका नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जोडदार माग उठेको छ, जसले राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।

‘भ्रष्टाचारीको पैसा खरानी बनाऔँ’ : सांसद न्यौपानेको आक्रामक प्रस्ताव

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मुलुकमा थुपारिएको कालो धनलाई बैंकिङ प्रणालीमा तानी वैध बनाउने खेलको अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष ‘नोटबन्दी’को कडा प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका सांसद न्यौपानेले विगत ३५ वर्षको अवधिमा देश लुटेर आर्जन गरिएको अवैध सम्पत्तिकै बलमा लोकतन्त्र र जनमतविरुद्ध विभिन्न षडयन्त्रहरू रचिएको दाबी गरे। छिमेकी मुलुक भारतको नोटबन्दीको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा पेस गर्दै उनले भ्रष्टाचारीहरूले लुकाएका पुराना नोटहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

“३५ वर्षदेखि देश लुटेकाहरूको कालो धनका कारण उनीहरूमा शक्ति प्राप्त भयो र जनमतविरुद्ध षडयन्त्र हुँदैछ।” सांसद न्यौपानेले भने, “यो देश लुटेको धन हो, त्यसैले नोटबन्दी गर्नु पर्‍यो। भ्रष्टाचारीले लुकाएको पैसा खरानीमा परिणत गरेर उनीहरूको षडयन्त्र यहीँ तुहाऔँ।”

आवश्यक परेमा सरकारले नयाँ नोटहरू जारी गरेर भए पनि लुकाइएका पुराना अवैध कागजी नोटहरूलाई बाहिर ल्याउनैपर्ने उनको तर्क थियो।

नेकपाको दृढ समर्थन

सांसद न्यौपानेको उक्त प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत हुनासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले तत्काल रोस्ट्रमबाटै त्यसलाई पूर्ण समर्थन जनाए। संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सचेतक दुलालले ५०० र १००० दरका पुराना नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग जोडदार माग गरे। भ्रष्टाचार गरेर थुपारिएको कालो धन जफत गर्न र नोटबन्दीको यो कदम चाल्नबाट सरकारलाई कसले रोक्यो भन्दै उनले कडा प्रश्नसमेत तेस्र्याए।

यदि आवश्यक परेमा आफ्नो दल (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) का सबै सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थन पत्र आजै संसद् सचिवालयमा बुझाउन तयार रहेको उनले घोषणा गरे।

दुलालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने कालो धनविरुद्ध तत्काल कठोर नीति अख्तियार गर्न सरकारका नाममा सभामुखबाटै विशेष ‘रुलिङ’ हुनुपर्ने माग गरे।

उनले भने, ‘ १००० र ५०० को भ्रष्टाचार गरेर राखेको नोटबन्दी गर्न तपाईँलाई केले छेक्यो ? तुरुन्त गर्न माग गर्छु, यसको लागि सभामुखबाट पनि रुलिङ होस्।’

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय दबाब र आन्तरिक सुशासनको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको बेला उठेको यो नोटबन्दीको मागले आगामी दिनमा नेपाली राजनीति र नीति निर्माणको तहमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।