राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसँगै विद्युत् व्यापारमा नयाँ युग सुरु

बिजुली बेच्न अब निजी क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ढोका खुल्यो, तर तोकिएको महँगो ‘ह्विलिङ चार्ज’ ले उपभोक्तालाई कति भार पार्ला भन्ने चिन्ता बढ्दैछ।

काठमाडाैँ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खुला गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् नियमन आयोगले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गरिएको हो।

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै लिइएको यो निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा खुला बजार नीतिको अभ्यासलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचतर्फ प्रतिमेगावाट मासिक चार लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचतर्फ प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकेको छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी यो मापदण्ड जारी गरिएको हो।

यस व्यवस्थाअनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्दा तोकिएको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ। शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आगामी वर्षहरूको अनुमानित आयलाई आधार बनाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

नयाँ व्यवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास सरकारले व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रसारण शुल्क निर्धारणसँगै विद्युत् व्यापार र खुला बजारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात भएको बताए।

उनले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो व्यवस्था अति उपयोगी हुने उल्लेख गर्दै हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुपर्ने अवस्था नआओस् भनी आवश्यकता अनुसार नीतिगत सुधार गर्दै लगिने धारणा राखे। त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएमा उत्पादन, प्रसारण, वितरणदेखि निर्यातसम्म सहज हुने बताए।

मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि यो व्यवस्था विद्युत् व्यापारको महत्वपूर्ण कडी भएको बताउँदै आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार दररेट परिमार्जन गर्न सकिने बताए।

यता, सरकारको यो कदमलाई ढिलै भए पनि स्वागतयोग्य बताएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तोकिएको शुल्क केही महँगो भएको गुनासो गरेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि तोकिएको ५७ पैसा शुल्कमा सीमापार र बाह्य देशको शुल्कसमेत जोड्दा कुल लागत डेढ रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने बताए। उनले वैज्ञानिक आधारमा हिसाब गर्दा यो शुल्क प्रतिकिलोवाट घण्टा २७ पैसा हाराहारी मात्र हुनुपर्ने दाबी गरे।

यद्यपि, लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक पक्ष भएको र यसका व्यावहारिक जटिलताहरू आगामी दिनमा सुधार हुँदै जाने विश्वास निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ।