अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव : ‘एकीकृत कर संहिता निर्माण गरौँ’

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न २८ वटा ऐन तथा कानुनमा आवश्यक संशोधन, थपघट र अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको सुझाव पेस गरेको हो। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउँदै लगानीका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

महासंघका अनुसार आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ वा हिरासतमा राख्ने अभ्यास रोक्न आवश्यक छ। आर्थिक प्रकृतिका विवादलाई फौजदारी अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न तथा धरौटी र अग्रिम जमानतको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि महासंघले सुझाव दिएको छ। ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था र जानाजानी ऋण नतिरेको अवस्थाबीच कानुनी रूपमा स्पष्ट फरक छुट्याउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

कर प्रणाली सरल बनाउन जोड

यसैगरी कर प्रणालीअन्तर्गत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्त:शुल्कलगायत विभिन्न कानुनमा रहेका प्रावधानलाई समेटेर एकीकृत कर संहिता बनाउन महासंघले प्रस्ताव गरेको छ। करसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन, जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पहुँच विस्तार गर्न तथा बढी दाखिला भएको कर स्वत: फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

कर विवाद समाधानका लागि विज्ञ सहभागी भएको स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। भन्सार व्यवस्थापनमा वास्तविक कारोबार मूल्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै महासंघले पर्याप्त वस्तुगत आधारबिना सन्दर्भ मूल्य प्रयोग गरेर वस्तुको मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

जोखिममा आधारित तथा पारदर्शी जाँचपास प्रणाली लागू गर्न र मेसिनरी तथा उपकरण आयातसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, पासबुक तथा बन्डेड सुविधालाई सरल बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

उद्योगको लागत घटाउनुपर्ने माग

यस्तै, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि उद्योगको लागत बढेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

कर कट्टी, कर फिर्ता र समायोजनका प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन तथा तोकिएको अवधिभित्र कर फिर्ता हुन नसके ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।

उद्योगको पूँजी तथा उत्पादन क्षमता विस्तार वा व्यावसायिक उद्देश्य परिवर्तन गर्दा आवश्यक पर्ने वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। उद्योगलाई कानुनले उपलब्ध गराएका सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप क्षेत्रमा परिचालन गर्न पनि महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।

श्रम कानुन संशोधनको प्रस्ताव

विशेष आर्थिक क्षेत्र, जग्गा तथा भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय र श्रमसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वैयक्तिक गोपनीयता तथा एजेन्सीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा समेत आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

निर्यात क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली पुन: सञ्चालन गरी विगतमा बाँकी रहेका अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। निर्यातकर्ताको अर्डर रद्द हुँदा उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

घरजग्गा कारोबार तथा संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि महासंघले जनाएको छ। एउटै कम्पनी वा ब्रान्डअन्तर्गत थप मोडल तथा भेरियन्ट दर्ता गर्दा प्रत्येक पटक नयाँ धरौटी लिन नहुने र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएर नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताएको छ। आफूले दिएका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन, नियमावली र प्रशासनिक प्रक्रियामा आवश्यक सुधार अघि बढाउन महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।