भाेलिदेखि सस्तो इन्टरनेट प्याकेज बन्द, कम गति र सुलभ प्याकेज नदिने आईएसपीएएनको चेतावनी

बढ्दो सञ्चालन खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाबपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भाेलि असोज १९ गतेदेखि न्यून मूल्यका र कम गतिको ब्रोडब्यान्ड प्याकेज नदिने निर्णय गरेका छन्।

काठमाडाैँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईएसपीएएन) ले बजारमा उपभोक्ताले पाइरहेका सस्तो मूल्य र कम गतिको इन्टरनेट प्याकेजहरू आगामी असोज १९ गतेदेखि निरन्तरता दिन नसक्ने घोषणा गरेको छ।

संस्थाका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीमार्फत जारी गरिएको औपचारिक जानकारीअनुसार पछिल्लो समय प्रविधि बजारमा आएको तीव्र फेरबदल र सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण यस्तो कठोर निर्णय लिनुपरेको हो।

यद्यपि, कुन कुन गति र कस्तो मूल्य-सीमाका प्याकेजहरू कटौती हुनेछन् भन्नेबारे संस्थाले विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन।

सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य धान्न मुस्किल पर्नुको पछाडि थुप्रै आर्थिक तथा बाह्य कारणहरू औंल्याएका छन्। लामो समयदेखि मुलुकभित्र बढेको महँगी, पश्चिम एसियामा भइरहेको तनावले इन्धनमा पारेको असर तथा फाइबरको मूल्यमा आएको छलाङलाई मुख्य कारणका रूपमा उभ्याइएको छ।

यसका साथै, विश्वबजारमा देखिएको उच्च मुद्रास्फीति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको अत्यधिक विकासका कारण इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा नेटवर्कमा प्रयोग हुने चिपसेटको मूल्य आकाशिएकाले सेवा सञ्चालन लागत थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको आईएसपीएएनको तर्क छ।

एकातर्फ सस्तो इन्टरनेट बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ भने अर्कातर्फ संस्थाले विगत १२ वर्षको अवधिमा नेपालले डिजिटल पहुँचमा हासिल गरेको फड्कोको गर्वका साथ प्रशंसा गरेको छ। तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियामै नेपाल फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड घनत्व र पहुँचमा पहिलो स्थानमा उभिन सफल भएको छ भने यहाँको इन्टरनेट विश्वकै सस्तोमध्येमा पर्ने दाबी गरिएको छ।

संघले सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा निरन्तर दिँदै ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना साकार पार्न आह्वान पनि गरेको छ। साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेट वेबसाइटमा राख्न र सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन समेत आग्रह गरिएको छ।

तर, यस्ता निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा साधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र डिजिटल पहुँचमा वञ्चित गर्ने चिन्ता बढेको छ। विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छोटो समयमै आएको यो चेतावनीले उपभोक्ताका हकहित र अधिकारलाई ठाडै बेवास्ता गरेको भन्दै आम उपभोक्ता वर्गबाट तीब्र असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ।