सरकारी एकाधिकार तोड्दै विमानस्थलको विकासमा निजी र विदेशी साझेदारी

देशको हवाई पूर्वाधार विकास र सञ्चालनमा स्वदेशी निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने गरी संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ।

काठमाडाैँ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम रहेको सरकारी एकाधिकारलाई तोड्दै विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति र सञ्चालनमा निजी तथा विदेशी पूँजी परिचालन गर्ने कानूनी आधार तयार गरिएको छ।

संघीय संसद्मा हालै प्रस्तुत गरिएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकले मुलुकका विमानस्थलहरूलाई विशुद्ध सरकारी बजेटमा निर्भर राख्नुको साटो व्यावसायिक मोडलमा लैजाने बाटो खोलेको हो।

यसले गर्दा आगामी दिनमा नयाँ विमानस्थल बनाउने मात्र नभई पुराना संरचनाको आधुनिकीकरण गर्न पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि ढोका खुल्ने देखिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थापना हुने नयाँ हवाई सेवा प्राधिकरणले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर निजी क्षेत्र तथा विदेशी साझेदारहरूसँग संयुक्त लगानीमा काम गर्न पाउनेछ। अहिलेसम्म नेपालका सबै जसो विमानस्थलहरू सरकारकै लगानी र स्वामित्वमा बन्दै र सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

तर, बढ्दो आर्थिक भार र फराकिलो बन्दै गएको उड्डयन बजारको माग धान्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि सार्न खोजेको छ। यसबाट राज्यको ढुकुटीमाथि पर्ने दबाब कम हुनुका साथै विमानस्थल व्यवस्थापनमा व्यावसायिक दक्षता बढ्ने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिस्पर्धा र नियमन

विधेयकले विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालन मात्र नभई यससँग सम्बन्धित विभिन्न सेवाहरूमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ। प्राधिकरणले चाहेमा विमानस्थल आफैँ पनि सञ्चालन गर्न सक्नेछ भने सरकारको स्वीकृति लिएर गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रलाई करारमा दिन सक्नेछ।

यद्यपि, निजी संस्था छनोट गर्दा पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ। यसरी सेवाको जिम्मा दिँदा उडान सुरक्षा, यात्रुको सुविधा र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने गरी कानूनी प्रावधानहरू तयार पारिएका छन्।

नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिकालाई छुट्याउने उद्देश्यले यो छुट्टै हवाई सेवा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको हो। यसअघिको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अब नियमनकारी निकायको रूपमा मात्र सीमित राखिनेछ भने नयाँ प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालन, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, कार्गो र खोज तथा उद्धारजस्ता कार्यहरू सम्हाल्नेछ।

यसले गर्दा उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका द्विविधाहरू हट्ने र काम कारबाहीमा थप पारदर्शिता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीका लागि कडा शर्त

निजी तथा विदेशी लगानीका लागि बाटो खुला गरिए पनि जथाभावी रूपमा काम गर्न भने पाइने छैन। विमानस्थल निर्माण वा सञ्चालन गर्नुपूर्व नेपाल सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

स्वीकृति प्रदान गर्दा सरकारले प्राविधिक तथा वातावरणीय उपयुक्तता, व्यावसायिक सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व र देशको सामरिक महत्त्वलाई मुख्य आधार बनाउनेछ। यसले गर्दा विदेशी लगानी भित्रिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा कुनै आँच आउन नदिने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर कर्मचारीहरूको सेवासुविधासम्मका विषयमा विधेयकले स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ। नयाँ विमानस्थल बनाउन वा विस्तार गर्न सरकारले नै जग्गा अधिग्रहण गरेर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ भने स्थानीय प्रभावितहरूका लागि विशेष सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ भने कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफו आबद्ध निकायको ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन निषेध गरिएको छ।