आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपालको वरीयता एक स्थान खस्कियो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कानुनी प्रणाली नै बन्यो बाधक

काठमाडौं । आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी दौडमा नेपालको वरीयता एक खुड्किलो तल ओर्लिएको छ।

समृद्धि फाउन्डेसन र क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वल्र्ड २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले यसपटक १० पूर्णाङ्कमा ६.५९ अंक पाएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालको अंक ६.५८ थियो। अर्थात् नेपालको प्राप्ताङ्कमा सामान्य सुधार देखिए पनि विश्वका अन्य देशको तुलनात्मक प्रदर्शनका कारण नेपालको वरीयता भने ८९औँ स्थानबाट घटेर ९०औँमा पुगेको हो।

यस वर्षको प्रतिवेदनमा समेटिएको तथ्यांक सन् २०२४ सम्मको हो। प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई मानिसले आफ्नो आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी निर्णय कति स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउँछन् भन्ने आधारमा मापन गर्छ। यसका लागि सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्ति अधिकार, स्थिर मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता र नियमन गरी पाँच प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। यी पाँच क्षेत्रअन्तर्गत जम्मा ४६ वटा सूचक तथा उपसूचक प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

नेपालको समग्र अंक ६.५९ भए पनि पाँचवटै क्षेत्रमा अवस्था समान छैन। प्रतिवेदनको क्षेत्रगत मूल्यांकन हेर्दा नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकार देखिएको छ। यो क्षेत्रमा नेपालले १० मध्ये ४.८२ अंक पाएको छ र १६५ देशमध्ये ९६औँ स्थानमा छ।

यो क्षेत्रले आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि कानुनी प्रणालीले व्यक्तिको आर्थिक अधिकार र सम्पत्तिको कति सुरक्षा गर्छ भन्ने मापन गर्छ। प्रतिवेदनले यसअन्तर्गत न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष अदालत, सम्पत्ति अधिकार, कानुनी प्रणालीको इमानदारी, करार कार्यान्वयन, वास्तविक सम्पत्तिको सुरक्षा तथा प्रहरी र अपराधलगायतका पक्ष समेटेको छ।

नेपालको अर्को तुलनात्मक रूपमा कमजोर क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता हो। यस क्षेत्रमा नेपालले ६.३९ अंक पाएको छ र ११७औँ स्थानमा छ। यो क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने महसुल, गैर–महसुल व्यापार अवरोध, आयात–निर्यातको लागत, विदेशी विनिमय बजार, पुँजी तथा मानिसको आवतजावतमा रहेका नियन्त्रणलगायतका पक्षलाई समेट्छ।

प्रतिवेदनको व्याख्याअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उच्च अंक प्राप्त गर्न कम र समान महसुल, सहज भन्सार निकासी प्रक्रिया, प्रभावकारी भन्सार प्रशासन, स्वतन्त्र रूपमा परिवर्तनीय मुद्रा तथा भौतिक र मानव पुँजीको आवतजावतमा कम नियन्त्रण आवश्यक मानिन्छ।

नेपालको नियमनसम्बन्धी अवस्था भने पाँच क्षेत्रमध्ये तुलनात्मक रूपमा माथि छ। नियमन क्षेत्रमा नेपालले ६.९० अंक प्राप्त गरेको छ र ५०औँ स्थानमा छ। यस क्षेत्रमा कर्जा बजार, श्रम बजार, व्यवसायसम्बन्धी नियमन तथा प्रतिस्पर्धाको स्वतन्त्रतालाई मूल्यांकन गरिएको छ।

व्यवसायसम्बन्धी नियमनअन्तर्गत नियामकीय बोझ, कर्मचारीतन्त्रको लागत, सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता र कर पालना जस्ता पक्ष समेटिएका छन्। त्यस्तै श्रम बजारतर्फ श्रमसम्बन्धी नियम, न्यूनतम ज्याला, कर्मचारी नियुक्ति तथा हटाउने व्यवस्था, ज्याला निर्धारण, काम गर्ने समय र विदेशी श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई सूचक बनाइएको छ।

सरकारको आकारसम्बन्धी क्षेत्रमा नेपालले ७.२५ अंक पाएको छ र ५१औँ स्थानमा छ। यो क्षेत्रमा सरकारी उपभोग, सरकारी लगानी, अनुदान तथा हस्तान्तरण, उच्चतम सीमान्त कर दर र राज्यको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिजस्ता पक्षको प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ।

प्रतिवेदनले सरकारको आकारसम्बन्धी क्षेत्रलाई सरकारी खर्च तथा कर दरले आर्थिक स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावको मापनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सरकारी उपभोग, ब्याज भुक्तानी, हस्तान्तरण तथा अनुदान र सरकारी लगानी कम हुनुका साथै सीमान्त कर दर तथा राज्यको सम्पत्ति स्वामित्व कम भएका देशले यस क्षेत्रमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनको मूल्यांकन छ।

मुद्राको स्थायित्वसम्बन्धी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था अझ बलियो देखिएको छ। ‘साउन्ड मनी’ अर्थात् स्थिर मुद्राको क्षेत्रमा नेपालले ७.५७ अंक पाएको छ र १०१औँ स्थानमा छ। यस क्षेत्रमा मुद्राको वृद्धि, मुद्रास्फीतिको उतारचढाव, पछिल्लो वर्षको मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रामा बैंक खाता राख्न सकिने अवस्थालाई मूल्यांकन गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रले मौद्रिक नीतिले मानिसलाई आर्थिक निर्णय गर्न कति स्वतन्त्रता दिएको छ भन्ने मापन गर्छ। उच्च र अस्थिर मुद्रास्फीति वा अपस्फीतिले व्यक्तिको आर्थिक निर्णयमा असर पार्ने भएकाले स्थिर मूल्य कायम रहने मुद्रा तथा वैकल्पिक मुद्रा प्रयोगमा कम प्रतिबन्धलाई आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

यसरी पाँच क्षेत्रको अंक हेर्दा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारतर्फ देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। अर्कोतर्फ सरकारको आकार, मुद्राको स्थायित्व र नियमनका क्षेत्रमा नेपालको अंक ६.९० देखि ७.५७ सम्म रहेको छ। प्रतिवेदनमा यी पाँच क्षेत्रका अंकलाई औसत गरेर नेपालको समग्र आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक निर्धारण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकाङ्क कुनै देशको समग्र जीवनस्तर, भ्रष्टाचार वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष मापन नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। यसको उद्देश्य सम्बन्धित देशका संस्था र नीतिले मानिसलाई आफ्ना आर्थिक निर्णय गर्न कति स्वतन्त्रता दिन्छन् भन्ने मापन गर्नु हो।

विश्वस्तरमा भने २०२४ को तथ्यांकअनुसार हङकङ ८.५३ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ। त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड ८.४५, सिंगापुर ८.४३, न्युजिल्यान्ड ८.३८ र अमेरिका ८.२१ अंकसहित क्रमशः अगाडि छन्। नेपाल ६.५९ अंकसहित यी देशभन्दा निकै पछाडि रहेको छ।

यसैगरी नेपालसँग नजिकका केही देशमध्ये भारत ८८औँ स्थानमा ६.६२ अंकसहित नेपालभन्दा अगाडि छ भने भुटान ८२औँ स्थानमा ६.७१ अंकसहित अगाडि रहेको छ। बंगलादेश १२९औँ, पाकिस्तान १३३औँ र श्रीलंका १२१औँ स्थानमा छन्।