निर्मल पूर्जाको हेलिकोप्टर अदालतद्वारा विक्रि तथा हक हस्तान्तरण रोक्का

काठमाडाैं । “निम्स दाई” का नामले चर्चित पर्वतारोही निर्मल पूर्जाको मुस्ताङ हेलिकोप्टर प्रालिको हेलिकोप्टर काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले विक्रि तथा हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ ।

अदालतको फैसला बमोजिम घरधनीको क्षतिपूर्ति नतिरेको अभियोगमा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले “निम्स दाई”को हेलिकोप्टर रोक्का राखेको हो । आरोही पूर्जा साउन १६ मा पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमाल आरोहणको क्रममा हिमपहिरोमा परी स्वर्गीय भएका छन् ।

भाडावालले अनधिकृत रुपमा भण्डारण गरेको एलपी ग्यास र अक्सिजन सिलिण्डरको भयानक विस्फोटनबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएको काठमाण्डौ कपनस्थित घरका घरधनी टंक घिसिङ र दालमु कित्तर घिसिङलाई फैसलाले तोकिएको क्षतिपूर्ति नतिरेको अभियोगमा “निम्स दाई” को हेलिकोप्टर रोक्का गरेको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता लुईंटेलले घिसिङ दम्पतिलाई कानुनी सल्लाह उपलब्ध गराईरहेका छन् । निम्स दाई लि.लण्डनको नाममा उक्त शेयर रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको शेयर लगतमा उल्लेख छ । निम्स दाईको मुत्युपछि उक्त हेलिकोप्टर बिक्रिमा रहेको सार्वजनिक रुपमा चर्चा चलिआएको छ ।

च.नं. कानुन९५८ मिति २०८३।०६।१३ को कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्रले उक्त हेलिकोप्टर रोक्का रहेको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतलाई जानकारी गराइसकेको छ । दुईबर्ष अघिको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएपछि घिसिङ दम्पत्ति फैसलाले तोकेको एक करोड चौध लाखको क्षतिपूर्तिको दावी सहित फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् भने “निम्स दाई” को कम्पनी जिल्ला र उच्च अदालत पाटनको फैसलाको विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ ।

काठमाण्डौं कपनस्थित राममन्दिर लसुनटारमा रहेको विस्फोटनमा परेको घिसिङ दम्पत्तिको घरमा “निम्स दाई” को कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेन्चर प्रा.लि.ले अनधिकृत भण्डारण गरेको अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर विस्फोटबाट २०७९ असोज ५ मा घिसिङ दम्पत्तिको घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो । इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रा.लि.का अन्य सञ्चालहरु मिङमा ग्याबु शेर्पा भन्ने मिङमा डेभिड शेर्पा र मिङमा तेन्जी शेर्पा समेत सो मुद्दामा प्रतिवादी छन् । मिड्मा ग्यावु शेर्पा भने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ताप्लेजुंग जिल्लाका समानुपातिक सांसद छन् ।

साविक कपन गा.वि.स. वडा नं. ५ को हाल बुढानिलकण्ड नगरपालिका वडा नं. ११ को कित्ता नम्बर १४५ को एक रोपनी जग्गामा बनेको भव्य साढेदुई तल्ले आरसीसी पक्की घर भाडावाला “निम्स दाई”को कम्पनीले भाडामा लिई कार्यालय संचालन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, बुढालिनकण्ठ नगरपालिका लगायतका निकायमा धाउंदा समेत भाडावाला कम्पनीले मौखिक र लिखत रुपमा क्षतिपूर्ति ब्यहोर्न कबुल गरेतापनि क्षतिको रकम नदिएपछि घरधनी घिसिङ दम्पत्ति ५ बर्षदेखि कानुनी लडाईंमा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी उचित क्षतिपूर्तिको लागि पहल गरिदिन सिफारिस गरेतापनि मौखिक र लिखत प्रतिबद्धताका बाबजुद पिडित घरधनीले भाडावाला “निम्स दाई”को कम्पनीबाट क्षतिको रकम नपाएपछि मुद्दा परेको हो ।