राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था: बैंकले सहर केन्द्रित ४ शाखा बन्द गर्दा गाउँमा १ नयाँ शाखा खोल्नै पर्ने

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा परिमार्जन गर्दै शाखा समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

पछिल्लो समय विद्युतीय/डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढेको र सहरहरूमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाकाे शाखा उल्लेख्य रूपमा रहेका अवस्थामा बैंक स्वयमले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्ने भएका छन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले महानगरपालिकाका साथै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका सहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका आफ्ना शाखाहरू आफैं निर्णय गरेर समायोजन वा गाभ्न सक्नेछन्।

तर, उपमहानगर र नगरपालिकामा शाखा गाभ्दा १ किलोमिटरको दूरीभित्र रहेका शाखाहरूलाई मात्र आपसमा समायोजन गर्न पाइनेछ र तीमध्ये कम्तीमा एउटा शाखा सञ्चालनमा रहनुपर्नेछ।

यता विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा नघटोस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँका शाखा बन्द वा स्थानान्तरण गर्न थप कडाइ गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक चारवटा शाखा समायोजन गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नभएको ग्रामीण वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सहरी क्षेत्रमा बैंकहरूलाई शाखा समायोजनको सुविधा दिइए पनि गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखाहरू बन्द गर्न भने रोक लगाइएको छ। राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा कार्यालय बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा अन्य शाखामा गाभ्न पाइने छैन।

शाखा समायोजन वा बन्द हुने भएमा ग्राहकलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ। यसका लागि बैंकले कम्तीमा ९० दिनअगावै राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, आफ्नो वेबसाइट र सम्बन्धित शाखाको सूचनापाटीमा सर्वसाधारणका लागि सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शाखा गाभिने भएपछि यदि ग्राहकले उक्त बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा बैंकले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैन।

त्यस्तै, शाखा समायोजन वा गाभिएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउन पाइने छैन। बैंकहरूले ती कर्मचारीलाई पायक पर्ने नजिकको शाखामा वा सहमति अनुसार अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी खोलिएका शाखाहरू समायोजन गर्नुपरेमा सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति अनिवार्य गरिएको छ।