तीन महिनापछि सुदूरपश्चिमको बजेटविहीनता अन्त्य : मन्त्री मल्लले ल्याए ३७ अर्बको बजेट

काठमाडौँ। करिब ३ महिना लामो समयदेखि बजेटबिहीन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्तत: बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई गति दिने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। नयाँ बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशको आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ भने नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट थप ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा छ।

त्यसैगरी,  नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ जुट्ने प्रदेश सरकारको आकलन छ।

प्रस्तुत बजेटले प्रदेशमा रोकिएका आर्थिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी गतिविधिलाई पुन: सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिलो बजेट राजनीतिक विवादका कारण पारित हुन सकेको थिएन। नयाँ सरकारले पुरानो बजेट फिर्ता लिएर, स्रोतको वास्तविक अवस्था र कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्दै दोस्रो बजेट ल्याएको हो।