शिखर इन्स्योरेन्सद्वारा बाढीपीडितलाई दाबी भुक्तानी सुरु, ‘भाइरल घर’ को दाबी फछ्र्यौट

बाढीबाट घर तथा सम्पत्ति गुमाएका बीमितलाई सर्भे रिपोर्टको झन्झटविना कागजातका आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सुरु गरिएको छ।

काठमाडाैँ । गत भदाै १० मा त्रिशुली (भाेटेकाेशी) नदीमा आएकाे प्रलयकारी बाढीपहिरोका कारण घर तथा संरचना गुमाएका बीमितहरूका लागि बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सहज र द्रुत बनाइने भएको छ।

देशको प्रमुख निर्जीवन बीमा कम्पनी मानिएको शिखर इन्स्योरेन्सले पीडितहरूको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सर्भे रिपोर्टको लामो प्रक्रियामा नभई उपलब्ध कागजात र स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन थालेको छ।

बाढीले घर पूर्ण रूपमा बगाएको वा पुरेको अवस्थामा स्थलगत सर्भेक्षण गर्दा अनावश्यक समय र अतिरिक्त खर्च मात्र हुने भएकाले कागजातमुखी प्रक्रियाबाट भुक्तानी दिन सुरु गरिएको हो।

प्रमुख निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रतिनिधीले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीले यसलाई एक परीक्षणका रूपमा अगाडि बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको एक घरको बीमा दाबीबापत आवश्यक ह्रासकट्टी कटाएर ७८ लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

कम्पनीले घटना भएको भोलिपल्टैदेखि उपलब्ध बीमितहरूसँग सम्पर्क गरी कागजातहरू मिलाएर बैंकमार्फत रकम हस्तान्तरण गर्न थालेको छ। शिखर इन्स्योरेन्समा हालसम्म बाढी तथा विपतसँग सम्बन्धित करिब २०० वटा दाबीहरू दर्ता भएका छन् भने प्रारम्भिक अनुमान अनुसार कुल दाबी रकम करिब २ अर्ब ६० करोडदेखि २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरहरूको हकमा नक्सा पास र घर निर्माण भएको वर्षको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ। घरको ५० वर्षको आयु मानेर प्रतिवर्ष दुई प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी गरी तथा पाँच प्रतिशत जोखिम कटौति गरेर बाँकी रकम बीमितलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ।

ठूला तथा व्यावसायिक पसलहरूको हकमा भने स्टकको विवरण वा भ्याट बिल र प्रणालीगत लेजर नहुँदा दाबी प्रक्रिया केही जटिल बन्ने गरेको यथार्थ पनि छलफलमा उठेको छ। अचानक ज्यान बचाएर भाग्नुपर्ने अवस्थामा खाता वा लेजर सुरक्षित राख्न नसक्ने साना व्यवसायीहरूका लागि बीमा प्राधिकरणका नियमहरू पालना गर्न कठिन भएको विषयमा समेत कुराकानी केन्द्रित थियो।

बीमा क्षेत्रमा पुनर्बीमाको हिस्सा र प्रभावकारी सहजीकरणको पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मोटर बीमाको अधिकांश जोखिम नेपालभित्रै रहने भए पनि इन्जिनियरिङ र उड्डयन क्षेत्रजस्ता ठूला जोखिमहरूको ठूलो हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमार्फत व्यवस्थापन हुने गरेको छ।

बाह्य पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ठूलो क्षति भएको अवस्थामा सर्भे रिपोर्टको प्रतीक्षा नगरी अनुमानित क्षतिको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम पठाउने गरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास धेरै सहज रहेको अनुभव सुनाइएको छ।

यसको तुलनामा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणको परम्परागत तथा लामो प्रक्रियागत शैलीका कारण नेपाली बीमितले सहज रूपमा छिटो दाबी पाउन तिहार वा मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विषयसमेत स्पष्ट पारिएको बीमा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।