सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको धम्की !

काठमाडौं । कोरोना महामारी, आर्थिक संकट, तरलता अभावका कारण पछिल्लो दुई बर्ष बैंंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । महंगो व्याजदरका कारण थुप्रैले बैंकबाट कर्जा ल्याउन सकेनन् । त्यसको मर्कामा नेपाली अर्थतन्त्रको व्याकबोन्ड बन्दै गएको जलविद्युत क्षेत्र पनि परेको छ ।

कोरोना महामारी, आर्थिक संकट, तरलता अभावका कारण आयोजनाहरुले लगानी पाउन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा जलविद्युत आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहुलियत दिन आवश्यक छ । तर, सरकार भने उल्टै उनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ ।

कोरोना महामारीपछि थप आर्थिक संकटको समस्या झेलिरहेको बेला सरकारले लगानी जुटाउन नसकेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्ने नीति ल्याउन लागेको छ ।

सरकारले पीपीए गरेको मितिको आधारमा १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाले २ बर्षसम्म र १०० मेगावाट भन्दा ठुला आयोजनाले ३ बर्षसम्म लगानी नजुटाए पिपीए खारेज गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो । पिपीए सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह सचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा सम्बन्धीत कानुन, सम्झौतापत्रमा जे जस्तो उल्लेख भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी जुटाउन नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसपछि विद्युत बिकास विभागले त्यस आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनले गरेको छ । यदि, यो नीति लागू भएमा लगानी जुटाउन नसकेका आयोजनाको पिपिएसँगै लाइसेन्स समेत खारेज हुने देखिएको छ । साथै, उक्त आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत समेत जफत गर्ने समितिको सिफारिस छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ७ हजार ७५७ मेगावाटका आयोजनासँग पिपिए गरेको छ । त्यसमा २ हजार ६३२ मेगावाटका आयोजनाले लगानी जुटाउन सकेको छैनन् । उनीहरुलाई लक्षित गरेर यस्तो नीति ल्याइएको हो । थुप्रै प्रवद्र्धकहरुले पिपिए गरेर पनि आयोजनामा लगानी जुटाउन सकेका छैनन्, फलस्वरुप आयोजना बन्न सकेको छैन । यसैपनि पिपिएमा सरकारले पहिलादेखि नै कोटा तोकेको छ । त्यो अवस्थामा पिपिए गरेर आयोजना पनि नबनाउने र कोटा पनि होल्ड हुने समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा आयोजना बनाउन सक्ने, लगानी जुटाउन सक्ने प्रवद्र्धकहरुले पिपिए गर्न सकेका छैनन् । त्यसले जलविद्युतको विकासमै बाधा पुर्याएको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै लगानी जुटाउन नसकेका आयोजनाको पिपिए र लाइसन्स नै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यता निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरु भने यसलाई जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न नहुने बताउछन् । कोरोना महामारी, पछिल्लो बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभाव, आर्थिक संकटका कारण पनि थुप्रै आयोजनाहरुले लगानी जुटाउन सकेको छैनन् । त्यो अवस्थामा सरकारले यो नीति कार्यान्वयन गर्न नहुने ऊर्जा व्यवसायीको माग छ ।

यद्यपि, कतिपय आयोजनाले पहिले (कोरोना) अघि देखिनै लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । लगानी जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पनि थुप्रै आयोजना पुगेका छन् । त्यस्ता आयोजनाको पिपिए र लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा भने निजी क्षेत्र उभिएका छन् । तर, अन्तिम मौका स्वरुप एक बर्षको समय दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।