जुत्ता, चप्पल लगायत साना उद्योग विस्तारका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक: कटुवाल « Arthapath.com
२९ पुष २०८०, आईतवार

जुत्ता, चप्पल लगायत साना उद्योग विस्तारका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक: कटुवाल



काठमाडौं । नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योगी लगायत साना उद्योगीहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए  । 

शनिवार नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग व्यवसायी सङ्घको दसौँ वार्षिक साधारण सभा तथा पाँचौँ राष्ट्रिय महाअधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कटुवालले यस्तो बताएका हुन । उनले सरकारले जुत्ता चप्पल उद्योगी लगायत साना उद्योगको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

संस्थापक अध्यक्ष कटुवालले सरकारमा जाने राजनीति पार्टीहरूले साना उद्योगीहरूको नारा चुनावी एजेन्डाको रूपमा मात्रै लिने गरेको बताए । उनले सरकारले साना र मझौला उद्योगहरूको संरक्षण भन्दा पनि पलायन बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले जुत्ता चप्पल र साना उद्योगहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । साना र मझौला उद्योगको सरकारले संरक्षण गर्न आवश्यक छ । तर, सरकारले संरक्षण भन्दा पनि साना उद्योगीहरूलाई पलायन हुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’

उनले सरकारलाई उद्योग व्यवसाय आवश्यक नभएको जस्तो गरी जुत्ता चप्पल लगायत साना उद्यमीहरूलाई राज्यले उपेक्षामा परेको बताए । उनले भने,‘ सरकारले एक हात मुठी भरका ठुलो उद्योगीहरूको मात्रै कुरा सुन्ने गरेको छ । साना र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा साना उद्योगीहरूको पनि उतिकै योगदान रहेको छ । तर सरकारले सानाका भन्दा पनि ठुला व्यवसायीहरूको अनुकूलता  अनुसार नीति बनाउँदै आएको छ ।’

उनले सरकारले जुत्ता चप्पल उद्योगहरूको विकास विस्तारमा सहजता तुल्याउने भन्दा पनि मास्ने काम गरी रहेको आरोप लगाए । जुत्ता उद्योगको लागि नेपालमा नै कच्चा पदार्थ उपलब्ध रहेको भन्दै सरकारले खोज र अनुसन्धान गरी पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

उनले जुत्ता चप्पल उद्योगीहरूको समस्या समाधान र मुलुक भित्रको पुँजी संरक्षणको लागि जुत्ता चप्पल उद्योगीहरू एक हुन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले सरकारले नेपाली जुत्ताको विकास र विस्तारको लागि आवश्यक सहयोग गरेमा हजारौँ युवालाई रोजगारीको  अवसर दिन सक्ने बताए । राष्ट्रिय पुँजीको राज्यले संरक्षण गर्नु पर्नेमा जोड उनको थियो। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले उद्यमशीलताको तालिमको नाममा बजेट सक्ने मात्रै काम गरेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्