बजेटको ड्राफ्ट तयार, कति बढ्दैछ सरकारी कर्मचारीको तलब ?

काठमाडौं । यतिबेला अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । बजेट निर्माणसम्बन्धी सबैपक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच लामो समयदेखि सरकारी वृत्तमा कर्मचारीको तलब बढाउने नबढाउने भन्ने प्रश्नले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाएको २ वर्ष भएकोले आगामी आवको बजेटमार्फत तलब बढ्ने उनीहरुको अपेक्षा छ। तर बजेटको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको अर्थमन्त्राल भने यस विषयमा भने मौन देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट दुई दिनमा बाँकी रहँदा निजामती कर्मचारीहरूको तलब, भत्ताका विषयमा बजेटले के बोल्छ भन्नेमा धेरैको चासो देखिन्छ। यता आगामी बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तथा महँगी र भत्तालाई पनि निरन्तरता दिने गरी बजेटको ड्राफ्ट तयार भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

तलब स्थिर हुँदा क्रयशक्ति घट्यो

सरकारी कर्मचारीको तलब अन्तिमपटक आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमार्फत समायोजन गरिएको थियो। त्यसयता मूल्यवृद्धि दर उच्च रहेपनि तलब स्थिर छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरूको वास्तविक क्रयशक्ति घट्दै गएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको तलब दरमा समायोजन नगर्दा उनीहरूको मनोबलमा असर परेको सरकारी स्रोतहरू स्वीकार गरेका छन्।

कानूनी व्यवस्था के छ ?

यस अघि नै निजामती कर्मचारीका सङ्गठनहरूले तलब र भत्ता वृद्धि लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै औपचारिक ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले हरेक तीन वर्षमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा २७९१० (क) बमोजिम पुनरवलोकनका लागि सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिन्छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।

सो समितिले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा प्रत्येक वर्ष महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।

तलब वृद्धि भए करिब ५ लाख कर्मचारी लाभान्वित हुने

आगामी बजेटमार्फत सरकारले तलब वृद्धि गरेमा निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकलगायत करिब ५ लाख बहालवाला कर्मचारीहरू लाभान्वित हुनेछन्।

स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब समेत बढ्ने छ भने अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकम पनि बढ्ने छ ।

हाल संघीय सरकारले वार्षिक रु. १ खर्ब २५ अर्ब बराबर तलब र रु. ८८ अर्ब ५० करोड बराबर पेन्सन खर्च गर्दै आएको छ। बहालवाला कर्मचारीहरूले तलबबाहेक मासिक रु. २ हजार महँगी भत्ता र वार्षिक रु. १० हजार पोशाक भत्ता जस्ता सुविधा पनि पाउँदै आएका छन्।

यद्यपी, यो सँगै सरकारलाई खर्च घटाउने दबाबसँगै स्रोतको दायरा बढाउने चुनौति भने कायमै छ । सरकारको तलब वृद्धि निर्णयले खर्चमा थप भार पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी राजस्व सङ्कलन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको र चालू खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको सन्दर्भमा तलब वृद्धिको निर्णय सन्तुलित ढङ्गले गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

विगतको अभ्यास के छ ?

सरकारी कर्मचारीको तलब प्रायः प्रत्येक दुईदेखि तीन वर्षको अन्तरालमा बजेटमार्फत बढाउँदै आएको छ।

यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७०-७१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत तलब बढाएका थिए। भने आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढाएका थिए भने पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए।

यसरी हेर्दा, पछिल्लो एक दशकमा सरकारले चारपटक तलब समायोजन गरेको छ, जसले मूल्यवृद्धि र कर्मचारीको क्रयशक्तिबीचको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास देखाउँछ।