नेपालका आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अब विदेशमा लगानी गर्न चाहने सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि नयाँ नियमहरू ल्याएको छ। यस अन्तर्गत, केन्द्रीय बैंकले आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने सीमा तोकेको हाे।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी र ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियमावली २०७८ को चौथो संशोधन गर्दै आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्ने अधिकार दिएको हो।

यसअघि, सरकारले माघ महिनामा एक अध्यादेश जारी गर्दै नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न र सिधै विदेशी कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न अनुमति दिएको थियो। यस संशोधनसँगै, नेपालको कानुनी दायरामा विदेशी लगानीका अवसरहरू थपिएका छन्।

नेपालको केन्द्रीय बैंकको नयाँ विनियमावलीमा विदेशमा लगानी गर्न चाहने आईटी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि, उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूंजीको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ र विदेशी मुद्रा सटहीका लागि राष्ट्र बैंकसँग आवेदन गर्नुपर्नेछ।

आईटी उद्योगका लागि विशेष शर्त पनि राखिएको छ। यस्ता कम्पनीहरूले कम्तीमा पछिल्ला तीन वर्षमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवामा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ। ‘आईटी उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न पाउने अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख हुनेछ’ विनियमावलीमा उल्लेख छ।

यसो भए पनि, विदेशमा लगानी गरेको कम्पनीले आफ्नो लगानीको लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। सो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण त्यस देशको आर्थिक वर्षको समाप्ति पछि ६ महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने छ। यदि कुनै देशको कानुनी व्यवस्थामा लेखा परीक्षण अनिवार्य नभएमा, सो प्रमाणित कागजातको आधारमा लेखा परीक्षण नगरी पनि पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अब, आईटी उद्योगले विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरेर नेपाल ल्याउनुपर्ने छ। र, यसका लागि सबै रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फतै भित्र्याउनु पर्नेछ।

तथापि, यदि विदेशमा लगानी गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको नियम उल्लङ्घन गरियो भने, यसका लागि कारबाही गरिने छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको विदेशी विनिमय अपचलनको पहिचान भएमा, प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यस नयाँ विनियमले आईटी उद्योगलाई विदेशमा आफ्नो व्यापार फैलाउन थप अवसर प्रदान गरेको छ, जसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उच्चाइँमा पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ।