के-के छन् मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने भन्दै मोरङका उद्योगीले दिएका सुझावहरु ?
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लार्गि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने प्रमुख सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ मौदिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने १० सुझावहरु पेश गरेको हो ।
संघले पूँजी बजारको समावेशी विकास आवश्यक रहेको भन्दै सेयर धितो कर्जा सीमा हालको १५ करोडबाट बढाएर ३० करोड पु¥याउन र आप्रवासी लगानीकर्तालाई पनि नेपाली पूँजी बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, घरजग्गाको मुल्यांकनको आधारमा दिइने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पु¥याएर कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको कर्जा सीमालाई हालको ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पु¥याएर आर्थिक उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने जोड दिएको छ ।
संघका अनुसार साना र मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट ५ देखि १० करोडसम्म पु¥याउने र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनःतालिकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ ।
निरन्तर दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योगहरूका ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगर्ने, चालु पुँजी कर्जा भन्दा स्थिर पुँजी कर्जाको ब्याजदर न्यून राख्ने र स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जा सहज बनाउने सुझावहरू पनि समावेश छन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी प्रयोगका लागि प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुको आयात खुला गर्नुपर्ने र डिजिटल कारोबारमा लाग्ने ट्रान्सफर शुल्कलाई निश्चित स्तरमा सीमित गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
साथै, भारतको यु.पी.आई. प्रणालीमार्फत नेपालबाट भारतमा डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अत्याधिक बैंक बिदा उद्योग क्षेत्रमा असर गर्ने भएकाले वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्र बैंक विदा दिने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
