निजीकरणको तयारीमा चार सरकारी उद्योग, मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका चारवटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ती उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्न योग्य परामर्शदाता कम्पनी छनोटका लागि आशयपत्र माग गरेको छ ।
डीडीए गर्न लागिएका उद्योगहरूमा नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड रहेका छन्् । यी सबै उद्योगहरू लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत पुनःसञ्चालनको बाटो खोल्ने तयारी थालेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार डीडीएका क्रममा ती उद्योगहरूको वित्तीय, प्राविधिक, भौतिक तथा कानुनी पक्षको विस्तृत अध्ययन हुनेछ। उद्योगका चल तथा अचल सम्पत्ति, ब्रान्ड मूल्य, बैंक ऋण, ब्याज, कर, रोयल्टी, कर्मचारी सम्बन्धी दायित्वलगायत सम्पूर्ण आर्थिक विवरणको मूल्यांकन गरिनेछ ।
परामर्शदाता छनोट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट हुनेछ । चयन भएपछि परामर्शदाता कम्पनीले काम थालिएको मितिबाट ५६ दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
मूल्यांकन कार्य दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि परामर्शदातालाई कुल पारिश्रमिकको २० प्रतिशत भुक्तानी दिइनेछ भने अन्तिम प्रतिवेदनपछि बाँकी ८० प्रतिशत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
