नेपालमा पहिलो पटक ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टको तयारी, १० महिनामा डीपीआर पेश हुने - Arthapath.com Arthapath.com
५ श्रावण २०८३, मंगलबार

नेपालमा पहिलो पटक ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टको तयारी, १० महिनामा डीपीआर पेश हुने



काठमाडौं । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापनाका लागि नेपाल लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि–फिलोस लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिहीबार आयोजित एक विशेष समारोहमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र जि–फिलोस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारी अनुसार कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि आगामी १० महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बोर्डमा पेश गर्नेछ ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको अपार सम्भावना रहेको बताए । उनले ग्रीन हाइड्रोजन जस्ता परियोजनाले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउने र नेपाल–दक्षिण कोरिया सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

उनीहरूले ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भावना, नीति तथा कानुनी पाटो र यसबाट हुने बहुआयामिक लाभबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका सहसचिव बाबु राज अधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ग्रीन हाइड्रोजनजस्ता परियोजनाहरूले नेपालमा प्रविधि र पूँजीको आदानप्रदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । सीइओ ज्ञवालीले अध्ययन प्रतिवेदन गुणस्तरीय हुने र त्यसपछि यथासक्य छिटो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

यसअघि जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडले २०७९ वैशाख १५ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्यूल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई लगानी बोर्डको ६३औं बैठकले स्वीकृति दिँदै कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्