राप्ति संरक्षणमा २३ अर्ब लगानी, दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले राप्तिसोनारी वडा नम्बर १ कुसुमदेखि नरैनापुर ६ गंगापुरसम्मको राप्ति नदी तटबन्धनका लागि पछिल्ला तीन वर्षमा भारत सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारबाट गरी २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएको जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभामा विहीबार सांसद सूर्य प्रसाद ढकालले सो क्षेत्रको तटबन्धन खर्च र दीर्घकालीन समाधानबारे सरकारको योजना सम्बन्धी सोधेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार गएको तीन वर्षमा भारत सरकारले अनुदान स्वरूप ३५.०३ करोड, एडीबीले १४३.९८ करोड र नेपाल सरकारले ४१.९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री खड्काले नेपाल–भारतबीच बाढी तथा डुबान सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक तीन वर्षदेखि नबसेकाले भारतीय अनुदान रकम खर्च हुन सकेको सदनमा जानकारी गराए ।
यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा भारत सरकारले २०.५० करोड, एडीबीले ३७.६६ करोड र नेपाल सरकारले १२.८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।
दीर्घकालीन समाधानका विषयमा मन्त्री खड्काले दाङ जिल्लामा पर्ने बबई नदी, त्यसका सहायक नदीहरू, पश्चिम राप्ति नदी दाङ खण्ड तथा बाँके खण्डमा रहेका नदीहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको जानकारी दिए । यस योजनाले नदीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने खड्काले बताए ।
