सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

काठमाडौं । सरकारी खर्च घटाउनका लागि सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ ।
चुनाव खर्च व्यवस्थापनको दबाबसँगै अन्तिरिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको हो ।

सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनालाई मात्र नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक सुधारको प्रयास गर्दै, सरकारले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कार्यकक्ष, सवारी साधन, विदेश भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधाहरू उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको अर्थतन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी भत्ता र सुविधा पनि कटौती गरिएको छ । विशेष गरी नियमित बैठकका लागि भत्तामा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।