सुशासनको गफ चुटेर नथाक्ने अर्थमन्त्री नै कानून मिच्न आतुर, अदालतलाई पनि ‘नटेर्ने’

काठमाडौँ । पुरापुर जागिरे जीवन सरकारी नोकरीमा बिताएकै कारण ‘विज्ञ’ बनेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफूलाई सुशासनको सबैभन्दा ठूला हिमायतीमध्येको एक ठान्छन् । उनले चार वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गर्दा कुनै उल्लेख्य सुधार गर्न सकेका थिएनन् । अब उनी ‘फण्डा’ गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्दै छन् ।

तिनै खनालले नियम, कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशसम्मलाई ‘कुल्चिएर’ हिँड्न थालेका छन् । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझामाथि भएको निरन्तरको ‘अन्याय’ हो ।

नियुक्ति भएको चार महिनामा ‘कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्ने’ भनेर अघिल्लो सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यमाथि यस्तो छानबिन समिति गठन भएमा ‘छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्म’ त्यस्तो व्यक्ति स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमाथी छानबिन गर्न गत असार ३० गते गठित समितिले २०८२ साउन २३ गते नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बीमा ऐन अनुसार साउद २३ देखि उक्त निलम्बन स्वत: रद्द हुन्छ र ओझा अध्यक्षको रुपमा कायम रहन्छन् ।

त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले गत भदौ २ गते ओझालाई सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्छ । २०८१ फागुन १२ मा नियुक्त भएका ओझामाथि साढे चार महिनापछि अर्थात् असार अन्तिममा ‘कार्यक्षमता जाँच्ने’ भनियो । त्यो निर्णय नै अप्रासाङ्गिक थियो । तर उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि ओझा सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले उनलाई असोज २६ गतेसम्म ‘पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश दिएको छ ।

भदौ २३ गतेको त्यही आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी निकालेर ओझाले बीमा प्राधिकरणमा भदौ ३१ देखि हाजिर गर्न थाले । तर असोज २ गते एकाएक अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेर ओझाको पुनर्बहाली नभएको र उनलाई हाजिर नगराउन भन्यो । साथै, उनलाई हाजिर गराउनुको कारण पनि सोध्यो ।

तालुकदार मन्त्रालयको यस्तो पत्र आएपछि ओझा फेरि प्राधिकरण जान छाडे । प्राधिकरणले सोही दिन ओझाले दर्ता गराएको अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी र उनको निवेदनको व्यहोरा समेत राखि ‘हाजिर गराउनुको आधार र कारण’ अर्थ मन्त्रालयमा पठायो । ओझा स्वयंले पनि अदालतको आदेश जानकारी गराउने पत्र असोज २ मा नै इमेलमार्फत् जानकारी गराए भने त्यही पत्र असोज ५ गते विहान १०:०५ बजे नै अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता गराए ।

सर्वोच्च अदालतले असोज ५ मा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखेर असोज २६ सम्मका लागि ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको आदेशको जानकारी गरायो । तर त्यसपछि पनि जीवनभर कर्मचारी प्रशासनमा काम गरेका मन्त्री खनालले स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर उनलाई हाजिर गर्न दिएका छैनन् ।

बीमा ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था :

ऐनले साउन २३ देखि उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको भदौ २ सम्म प्राधिकरणको अध्यक्षमा ओझा बहाल रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यही अवस्थालाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । तर पनि मन्त्रीले केही स्वार्थ समूहको जालमा परेर तथ्य र कानूनलाई नै ‘गलत व्याख्या’ गर्दै सर्वोच्च अदालतको ‘मानहानी’ गरिरहेको ओझाका पक्षमा लड्ने एक वकिलले अर्थपथलार्य बताए ।

उनले यस घटनालाई अर्थमन्त्री र उनलाई पक्षपोषण गरिरहेको स्वार्थ समूहको तर्फबाट छेडिएको ‘एउटा छापामार युद्ध’ भनेका छन् । ती वकिल भन्छन्, ‘कानूनी लडाइँमा निर्मम हार व्यहोरेपछि अब स्वार्थ समूह र अर्थमन्त्री पनि गैह्रकानूनी छद्मयुद्धमा होमिनुभएको छ ।’