संसारमै नभएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’मा किन चर्काइँदै छ बहस ?
काठमाडौँ । नेपालमा जेनजी आन्दोलनका केही अगुवाहरुले जनताद्वारा सोझै मतदान गरेर चुनिने प्रधानमन्त्रीको शासकीय व्यवस्था गर्न फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिरहेका छन् ।
यस किसिमको व्यवस्थाबारे नेपालमा पहिलो पल्ट बहस भएको भने होइन । विद्यमान संविधान निर्माणकै चरणमा नेकपा एमालेले यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा बहस चलाएको थियो । माओबादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरे ।
त्यसबेला कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका डा. रामशरण महतले भनेका थिए, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहिने हो भने राष्ट्रपति नै बनाउँ । प्रधानमन्त्रीलाई यसरी ल्याउँदा देश अस्थिरताका भूमरीमा पर्छ ।’
अहिले विश्वमा ४३ मुलुकमा राजशाही छ । अरु १५० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ । त्यसको आधा जति देशमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनमतबाट चुनिन्छन् । तर जनताले व्यक्तिलाई नै मतदान गरेर सोझै प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था आजको दिनमा संसारको कुनै पनि देशमा छैन ।
आधुनिक संसारमा इजरायलले एक पल्ट यस्तो अभ्यास गरेको थियो । करीब ३३ वर्षअघि उसले संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जनताबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्यो । सन् १९९६ बाट सुरु भएको यो अभ्यास २००१ मा आएर खारेज गरियो ।
यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदको भिन्दाभिन्दै चुनाव गराउँदा अनेकौँ अप्ठेराहरु भोग्नु परेपछि उसले यो व्यवस्था उल्ट्याएको थियो ।
सन् १९९१ को प्रधामन्त्रीय निर्वाचनमा जम्मा २७ लाख २२ हजार भोट खसेको थियो । त्यति सानो जनसंख्या भएको मुलुकमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दा सरकारको स्थायित्व हुनुको साटो झनै बढी अस्थिरतामा फसेको थियो । यही कारण उसले तीन वर्षे कार्यकालका लागि तीन पल्ट चुनाव गरेपछि व्यवस्था नै बदल्नु पर्यो ।
इलटी, जापान, बेलायतजस्ता देशमा पनि विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाका बारेमा छलफल भएका थिए । इटलीमा त दुई वर्ष अघि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत आएको थियो । तर यी कुनै पनि देशमा लागू हुन सकने ।
संसारले अस्वीकार गरेको र एउटा देशमा अभ्यास भएको पनि चरम असफल भएको व्यवस्था अब किशोर पुस्ताको मुखबाट आइरहेको छ । संसारमै नभएको उदाहरण स्थापित गर्ने प्रस्ताव बोकेर जेनजी पुस्ता किन सामाजिक सञ्जालमा बहस चलाउँदै छ ? उनीहरुलाई यस्तो व्यवस्थाको चर्चा चलाउन कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ अहिले उपलब्ध छैन ।
कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभनेर प्रधानमन्त्रीमा बहस केन्द्रित गर्नुका पछाडी भविष्यमा राजसंस्था पुनर्वहाली गर्ने नियोजित षडयन्त्रको हिस्साका रुपमा पनि बुझेका छन् । राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाइयो भने राजसंस्था फर्काउन अप्ठेरो पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने र राजसंस्था फर्काएर राणा शासनको बेलामा जस्तो प्रधानमन्त्रीले नै सबै राजकाज चलाउने रणनीतिमा शक्तिकेन्द्रहरु लागेको हुनसक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।
त्यसो त, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरेर किशोर तथा युवा पुस्ताको मुख्य माग ‘भ्रष्टाचार न्यूनिकरण’मा सहयोग नपुग्ने अन्तरराष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाएको छ ।
क्यानडामा बस्दै आएका एक जना राजनीतिक विश्लेषक नरेश कोइरालाले अघिल्लो हप्ताको शनिबार काठमाण्डू पोस्टमा प्रकाशित एउटा लेखमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्दैै आएको संसारका १८० देशहरूको ‘ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स— सीपीआई)को तुलना गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तुलनाले देखाउँछ कि संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारको स्तर प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको देशमा भन्दा कम छ।’
उनले अर्को एउटा विश्लेषणको नतिजा पनि देखाएका छन्– ‘विश्व बैंकको जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) डेटा प्रयोग गरेर यी देशहरूको आर्थिक कार्यसम्पादनको तुलना गर्दा, एउटै निष्कर्ष निस्कन्छः संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकको आर्थिक कार्यसम्पादन प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका देशको भन्दा उच्च छ।’
आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ । तर त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुको साटो बरु संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई ५ वर्ष सरकार चलाउन दिने गरी संविधान संशोधन गर्दा ‘जननिर्वाचित सत्ता’ स्थापित हुने र स्थायित्व पनि हुने जानकार बताउँछन् ।
त्यसले पनि पुग्दैन र प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेर भोट हाल्न पाउनु पर्छ भन्ने हो भने संविधानमै निर्वाचनमा जानु अघि सबै राष्ट्रिय दलले भावी प्रधानमन्त्रीको उमेदवार घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि कानूनका जानकार बताउँछन् ।
संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता लोकहरि पौडेल भन्छन्, ‘राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट जो कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्दा मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उब्जिन सक्छ । यसले शासकलाई निरंकुश बनाउन सक्ने र जनतालाई ठूलो संकट तर्फ धकेल्न सक्ने जोखिमहरु हुन्छन् ।’
नेपालजस्तो दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा चेपिएको मुलुकको भूराजनीतिक महत्व भविष्यमा थप बढ्दै जाने स्पष्ट छ । यस्तो बेला विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास तथा समृद्धिका बहुआयामिक पाटोहरुमा अपरिपक्व नेतृत्व आइदियो भने धेरै ठूलो जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने पौडेल ठान्छन् ।
उनले पनि संसदीय व्यवस्थालाई विगतका अनुभवहरुबाट पाठ सिकेर अझ चुस्त, अझ सशक्त र अझ स्थायित्व दिने गरी परिमार्जन गर्न सकिने धारणा राखे ।
