परम्परागत पेसामा आधारित व्यवसायलाई १५ लाखसम्मको अनुदान, नयाँ कार्यविधिमा के छ ?
काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि दलित समुदायको परम्परागत कला, सीप र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको छ ।
मन्त्रालयले ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ संचालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले यसका लागि ५० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
कार्यक्रम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन हुनेछ । लाभग्राहीका रूपमा परम्परागत पेसामा आवद्ध दलित समुदायका व्यक्ति वा समूहलाई मात्र सहभागी बनाइनेछ । स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासनको सिफारिश अनिवार्य छ । तर, यो थर नखुलाइएको अवस्थामा मात्र हो ।
कार्यक्रमले आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा सुन, चाँदी, काँस, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
लाभग्राहीले बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको प्रविधि स्तरोन्नति अनुदान र १५ लाखसम्मको नि:शुल्क अनुदान पाउन सक्नेछन् । साथै सहभागीहरूले व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रममा एकपटक सुविधा पाइसकेपछि पुन: लाभ लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सहभागीहरूलाई उद्यमशीलता तालिम, व्यवसाय व्यवस्थापन, बहुमूल्य धातुको गहनाको निर्माण, काँस/तामा/फलामका भाँडावर्तन, छाला तथा काठका सामग्री निर्माण, बाद्यवादन सामग्री, व्यावसायिक सिलाई आदि १० प्रकारका तालिम उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
के छ कार्यविधिमा ?
